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घर बनाने के लिए सरकार देगी 7.83 लाख रुपए की मदद, देखें स्कीम की जानकारी

लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHP) के तहत गरीब शहरी लोगों के लिए 1,040 से अधिक फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट की कुल लागत 12.59 लाख रुपये होगी और इसमें से 7.83 लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 29, 2020 18:30 IST
आपको घर बनाने के लिए मिलेगी 7.83 लाख रुपए की मदद, सरकार ने दी खुशखबरी- India TV Paisa
Photo:FILE

आपको घर बनाने के लिए मिलेगी 7.83 लाख रुपए की मदद, सरकार ने दी खुशखबरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। लेकिन अब एक नई स्कीम शुरु की गई है जिसके तहत घर बनाने के लिए 7.83 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई 'लाइट हाउस स्कीम' की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत अब 7.83 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक जनवरी 2021 से होने वाली है। 

कितनी होगी एक फ्लैट की कीमत

लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHP) के तहत गरीब शहरी लोगों के लिए 1,040 से अधिक फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट की कुल लागत 12.59 लाख रुपये होगी और इसमें से 7.83 लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। कुल 4.76 लाख रुपये की शेष धनराशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लाभार्थी को देनी होगी।

फ्लैट में नई तकनीक का होगा इस्तेमाल

इस कार्यक्रम के तहत 14 मंजिला टावर बनाए जाएंगे और 1,040 फ्लैट कमजोर वर्ग के लोगों को दिए जाएंगे। राज्य सरकार अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिस कारण निर्माण कार्य कम समय में ही पूरा कर लिया जाएगा। एलएचपी निर्माण क्षेत्र को बदलकर रख देगा, क्योंकि यह निर्माण की एक नई गति का विकास करेगा और पूर्व-निर्मित (प्री फैब्रिकेटेड) वस्तुओं के प्रयोग से निर्माण ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल होगा।

PM आवास योजना से होगा फ्लैट का आवंटन

फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अनुसार किया जाएगा और डूडा के माध्यम से खुली लॉटरी का भी आयोजन होगा। देश में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया (जीएचटीसी इंडिया) के तहत 14 राज्यों ने केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय में शहरी कमजोर वर्गों को ध्यान में रखते हुए आवेदन किया था। इसमें छह राज्यों मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में राजकोट, तमिलनाडु में चेन्नई, झारखंड में रांची, त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ को 'लाइट हाउस प्रोजेक्ट' के तहत आवास बनाने के लिए चुना गया है।

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