Lockdown 3.0: E-commerce allowed for non-essential items in Green and Orange zones
नई दिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडान के तीसरे चरण के दौरान लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर जैसी गैर-जरूरी वस्तुओं सहित सभी प्रकार के सामान बेचने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और लाखों छोटे एवं मध्यम उपक्रमों व व्यापारियों को कारोबार फिर से शुरू करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि यह छूट केवल ग्रीन व ऑरेंज जोन में ही दी गई है, रेड जोन में अभी किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है।
सरकार ने हवाई यात्रा, ट्रेनों और अंतर-राज्यीय सड़क परिवहन पर प्रतिबंध के साथ लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि, कोरोना वायरस के संक्रमण के सीमित मामलों वाले क्षेत्रों (ऑरेंज जोन) तथा संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों (ग्रीन जोन) में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और लोगों की आवाजाही को छूट दी गई है। नए नियमों के तहत, अधिक संक्रमण मामले वाले क्षेत्र रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियां अभी भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकती हैं।
हालांकि, ग्रीन और ऑरेंज दोनों क्षेत्रों में आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकेगी। दिल्ली और मुंबई सहित सभी प्रमुख शहर रेड जोन में शामिल किए गए हैं। अत: ऐसे शहरों में इस छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा।
अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हम ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में ई-कॉमर्स की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। लाखों छोटे और मध्यम व्यवसाय तथा व्यापारी अब कारोबार पुन: शुरू कर पाने में सक्षम होंगे। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी रेड जोन को लेकर नए दिशा-निर्देशों का पालन करेगी। पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीनिवास मोथे ने कहा कि सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में गैर-जरूरी वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति को छूट देकर सही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ग्राहक एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर और यहां तक कि गर्मियों के कपड़े जैसे उत्पादों को खरीदने के लिए लॉकडाउन दिशा-निर्देशों में कुछ राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोग घर से काम और अध्ययन जारी रखने के लिए लैपटॉप, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर हार्डवेयर और लेखन सामग्री खरीदने के लिए भी उत्सुक हैं। इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
स्नैपडील के प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा देश के विभिन्न हिस्सों में ई-कॉमर्स सहित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की धीरे-धीरे शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन में सूचीबद्ध किया है। जिलों के इस वर्गीकरण का 10 मई तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पालन किया जाना है और फिर आवश्यकता पड़ने पर साप्ताहिक आधार पर या उससे पहले इस सूची में संशोधन किया जाएगा।
