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LPG Gas Cylinder Cashback Offer: रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग पर मिल रहा बड़ा कैशबैक, ऑफर 25 जनवरी तक मान्य

अगर आपको एलपीजी गैस सिलिंडर की बुकिंग पर अच्छा खासा कैशबैक पाना है तो आपको अपना गैस सिलिंडर आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) द्वारा संचालित पॉकेट्स वॉलेट (Pockets) के जरिये बुक करना होगा।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: January 10, 2021 20:33 IST
LPG Gas Cylinder Cashback Offer ICICI Bank Pockets App - India TV Paisa
Photo:INDIA TV

LPG Gas Cylinder Cashback Offer ICICI Bank Pockets App 

नई दिल्ली। देशभर में 14.2 किलोग्राम घरेलू रसोई एलपीजी गैस सिलिंडर की कीमतें 700 से 750 रुपए के बीच पहुंच गई हैं। अगर आपको एलपीजी गैस सिलिंडर की बुकिंग पर अच्छा खासा कैशबैक पाना है तो आपको अपना गैस सिलिंडर आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) द्वारा संचालित पॉकेट्स वॉलेट (Pockets) के जरिये बुक करना होगा। गौरतलब है कि यह ऑफर केवल 25 जनवरी 2021 तक ही मान्य है।

जानिए कैसे और कितना मिलेगा कैशबैक

आईसीआईसीआई बैंक के पॉकेट्स वॉलेट के मुताबिक, यह कैशबैक उन्हीं कस्टमर को मिलेगा जो जनवरी महीने में पॉकेट्स ऐप के जरिये पहली बार एलपीजी गैस की बुकिंग या बिल पेमेंट करेंगे। कैशबैक पाने के लिए PMRJAN2021 प्रोमो कोड डालना है। इसमें 10 प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम 50 रुपए का कैशबैक मिलता है। 

Pockets ऐप पर LPG सिलिंडर बुक कर ऐसे पाएं कैशबैक

  • सबसे पहले अपने Pockets वॉलेट ऐप को ओपन करें।
  • अब इसमें Pay Bills पर क्लिक करें।
  • इसके बाद Choose Billers में More के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने LPG का ऑप्शन नजर आएगा, यहां आप अपना सर्विस प्रोवाइडर चुनें।
  • इसके बाद कंज्यूमर नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • PMRJAN2021 प्रोमो कोड डालने के बाद आपका बुकिंग अमाउंट सिस्टम बता देगा। 
  • इसके बाद बुकिंग अमाउंट का पेमेंट करें।
  • ट्रांजैक्शन के 10 दिन के अंदर 10 प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम 50 रुपए का कैशबैक आपके पॉकेट्स वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

1 अप्रैल 2021 से नया नियम लागू संभव

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रसोई गैस की कीमत में साप्ताहिक बदलाव को लेकर तेल कंपनियों ने अपना प्रस्ताव केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) के पास भेज दिया है। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए वित्त वर्ष यानी 2021-22 में इसे मंजूरी मिल सकती है और 1 अप्रैल 2021 से यह नियम लागू हो सकता है।

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