नई दिल्ली। सरकार संभवत: उन घरेलू कंपनियों के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है जो हाईब्रिड प्रतिभूतियों: वैकल्पिक या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों के जरिए विदेशी निवेश (FDI) लाना चाहती हैं। वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार घरेलू कंपनियां विदेशी इकाइयों को हाईब्रिड उत्पाद मसलन वैकल्पिक या आंशिक परितर्वनीय डिबेंचर जारी कर सकती हैं, लेकिन इसके साथ यह शर्त लगाई जाएगी कि उन्हें तय समय में उचित बाजार मूल्य के आधार पर इक्विटी शेयरों में बदलना होगा।
हाईब्रिड उत्पाद ऋण उत्पाद होते हैं, जिसके तहत धारक को बाद के चरण में इसे इक्विटी में बदलने का विकल्प मिलता है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा इसी महीने मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की मंजूरी के बाद FDI के लिए पात्र हाइब्रिड उत्पादों पर अधिसूचना जारी की जा सकती है। अधिकारी ने कहा, वैकल्पिक या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों को हाइब्रिड उत्पाद माना जाएगा जिसे एक निश्चित तारीख के अंदर उचित बाजार मूल्य के आधार पर इक्विटी में बदला जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में कहा था कि कई पात्र उत्पाद लाए जाएंगे जिसमें हाईब्रिड उत्पाद भी शामिल होंगे। अभी तक FDI नीति के तहत के तहत पूर्ण और अनिवार्य रूप से एक निर्धारित समय में शेयर में बदली जाने वाली प्रतिभूतियों को ही शेयर पूंजी का हिस्सा माना था। धु्रव एडवाइजर्स के भागीदार कृष्ण मल्होत्रा ने कहा कि FDI की परिभाषा का विस्तार कर हाइब्रिड उत्पादों को भी FDI में शामिल करना सुधारों की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
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