नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय और आरबीआई मंगलवार (31 मार्च) को बैठक कर 2020-21 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधार योजना पर फैसला करेंगे। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार सरकार कोविड-19 महामारी के चलते अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी उधार योजना को बढ़ाने का सहारा लेगी।
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सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। बैठक के बाद दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और लघु अवधि के पत्र जारी करने के उधारी कार्यक्रम की घोषणा शाम को की जाएगी। बजट के अनुसार सरकार की 2020-21 में बाजार से 5.36 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना है।
