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सरकार ने तुहिन कांता पांडे को नियुक्‍त किया नया दीपम सचिव, अनिल कुमार खाची को भेजा वापस हिमाचल प्रदेश

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Oct 22, 2019 07:49 pm IST,  Updated : Oct 22, 2019 07:49 pm IST

एसीसी ने पिछले हफ्ते खाची के 19 अक्टूबर, 2019 से 6 नवंबर, 2019 तक अवकाश पर जाने के बाद आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रवर्ती को दीपम सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी थी।

Tuhin Kanta Pandey appointed new DIPAM Secretary- India TV Hindi
Tuhin Kanta Pandey appointed new DIPAM Secretary Image Source : TUHIN KANTA PANDEY APPOIN

नई दिल्‍ली। ओडिशा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तुहिन कांता पांडे को निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) का नया सचिव नियुक्‍त किया गया है। इस संबंध में मंगलवार को एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया।

पांडे अनिल कुमार खाची का स्‍थान लेंगे, जिन्‍हें निजी कारणों की वजह से तत्‍काल उनके मूल कैडर हिमाचल प्रदेश में वापस भेज दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक बयान में यह बात कही है।

एसीसी ने पिछले हफ्ते खाची के 19 अक्‍टूबर, 2019 से 6 नवंबर, 2019 तक अवकाश पर जाने के बाद आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रवर्ती को दीपम सचिव की अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी सौंपी थी। चालू वित्‍त वर्ष के लिए, सरकार ने विनिवेश के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपए का महत्‍वाकांक्षी लक्ष्‍य रखा है।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने हाल ही में एक नई नीति को मंजूरी दी है, जिसमें दीपम को सरकार की हिस्‍सेदारी बिक्री कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। सरकार ने यह कदम विनिवेश प्रक्रिया को सुव्‍यवस्थित बनाने और उसमें तेजी लाने के उद्देश्‍य से उठाया है।  

इस साल, सरकार ने एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (बीपीसीएल) जैसी बड़ी कंपनियों की बिक्री की योजना बनाई है। चालू वर्ष के राजकोषीय घाटा लक्ष्‍य को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत तक बनाए रखने के अपने लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए सरकार के लिए विनिवेश प्रक्रिया बहुत महत्‍वपूर्ण होगी।

दीपम और नीति आयोग अब मिलकर रणनीतिक निवेश के लिए सरकारी कंपनियों की पहचान करेंगे। दीपम सचिव विनिवेश पर गठित अंतर-मंत्रालीय समूह के उपाध्‍यक्ष होंगे। दीपम में यह बदलाव एक हफ्ते के भीतर आया है, जब‍ सचिवो के समूह ने बीपीसीएल में सरकार की संपूर्ण 53.29 प्रतिशत, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 63.75 प्रतिशत, कॉनकोर में 30 प्रतिशत, नीपको में 100 प्रतिशत और टीएचडीसी में 75 प्रतिशत हिस्‍सेदारी बिक्री पर अपनी सहमति जताई है।  

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