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कंपनी के निदेशक मंडल की पूंजी जुटाने वाली समिति ने 8 अप्रैल, 2025 को अपनी बैठक में 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर 10 रुपये अंकित मूल्य के 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी कर अलॉट किए हैं।

सरकार एलआईसी के साथ आईडीबीआई बैंक में करीब 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। अक्टूबर 2022 में खरीदारों से बोलियां आमंत्रित की गई थीं। ईओआई के जरिए रुचि दिखाने वाले बोलीदाताओं को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी और ‘उपयुक्त एवं उचित’ मानदंडों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी हासिल करनी होगी।

2003-04 के बाद यह पहला निजीकरण होगा, एयर इंडिया टाटा के पोर्टफोलियो में तीसरा एयरलाइन ब्रांड होगा। एयर एशिया इंडिया और विस्तारा में टाटा की अधिकांश हिस्सेदारी है।

सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के आगामी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए सिरिल अमरचंद मंगलदास को कानूनी सलाहकार के रूप में चुना है।

एयरलाइन पर 31 मार्च, 2019 तक कुल 60,074 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। खरीदार को 23,286.5 करोड़ का ऋण अपने ऊपर लेना होगा।

चालू वित्त वर्ष में अबतक सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में मामूली हिस्सेदारी बिक्री और एक्सिस बैंक में एसयूययूटीआई हिस्सेदारी की बिक्री के जरिये 8,368 करोड़ रुपये की राशि जुटा चुकी है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के संशोधित बजट अनुमान में केन्द्रीय उपक्रमों से लाभांश प्राप्ति को पहले के 65,746.96 करोड़ रुपये से घटाकर 34,717.25 करोड़ रुपये कर दिया।

इस IPO में निवेशकों को कम से कम 575 शेयर के लिए आवेदन करना होगा। यानी इस IPO का लॉट साइज 575 शेयर का है।

डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) ने संभावित खरीदारों से 13 फरवरी, 2021 तक अभिरुचि पत्र (EoI) आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (PIM) जारी किया है।

सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के बाधित हो जाने को देखते हुए एयर इंडिया के लिये बोली लगाने की समय सीमा को फिर से दो महीने के लिये बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है।

एअर इंडिया खरीदने की इच्छुक कंपनियों के लिए सरकार ने बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 17 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। इस संबंध में शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की गयी।

सरकार ने देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण को लेकर कार्यवाही तेज कर दी है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक विनिवेश के जरिये केवल 17,364 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है।

एसीसी ने पिछले हफ्ते खाची के 19 अक्टूबर, 2019 से 6 नवंबर, 2019 तक अवकाश पर जाने के बाद आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रवर्ती को दीपम सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी थी।

आईपीओ के जरिए सरकार भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। 

एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव को देखते हुए सरकार ने कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी नियुक्तियों और पदोन्नतियों को रोकने का निर्देश दिया है।

पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश के जरिये 84,972 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें शत्रु संपत्ति की बिक्री के जरिये जुटाई गई 779 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और राइट्स लिमिटेड समेत 8 सार्वजनिक कंपनियां अगले वित्त वर्ष में पूंजी बाजार में प्रवेश करेंगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की चार रक्षा कंपनियों में अपनी 25-25 फीसदी तक हिस्सेदारी का विनिवेश करने की योजना बना रही है।

केंद्रीय मंत्रीमंडल HPCL में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) को बेचने के बारे में इसी महीने फैसला कर सकता है।