आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे कंगाल पाकिस्तान के लिए राहत का इंतजाम हो गया है। कई साल से कटोरा थामे पाकिस्तान की सरकार को इस महीने राहत मिल सकती है। नकदी की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए एक राहत पैकेज पर मुहर लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के कार्यकारी मंडल की 29 अगस्त को बैठक होने वाली है। बता दें कि पाकिस्तान के चार दोस्त सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर और चीन की तरफ से संयुक्त रूप से पाकिस्तान को चार अरब डॉलर मदद मिली है, जिसके बाद IMF ने अहम बैठक बुलाई है।
इस बार पाकिस्तान को पूरी उम्मीद
पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाली मदद 2019 से अटकी हुई है। लेकिन बदलते माहौल में पाकिस्तान को पूरा भरोसा है कि इस बार बात बन ही जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया में शनिवार को प्रकाशित एक समाचार में वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान को राहत पैकेज से संबंधित आशय पत्र भेजा है जिसके अध्ययन के बाद हस्ताक्षर कर वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईएमएफ के कार्यकारी मंडल की महीने के आखिर में होने वाली बैठक में पाकिस्तान के लिए राहत पैकेज पर मुहर लगा दी जाएगी।
पाकिस्तान ने मांगे 6 की बजाए अब 7 अरब डॉलर
सूत्रों के मुताबिक, आईएमएफ की यह अहम बैठक 29 अगस्त को होगी। इसमें पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद को एक अरब डॉलर बढ़ाकर सात अरब डॉलर करने और इस सहायता कार्यक्रम को अगस्त 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
चार दोस्तों की सहमति के बाद माना आईएमएफ
सूत्रों ने कहा कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर और चीन की तरफ से संयुक्त रूप से पाकिस्तान को चार अरब डॉलर की मदद देने पर सहमति जताने के बाद आईएमएफ की यह बैठक बुलाई गई है। आईएमएफ से राहत पैकेज की मंजूरी मिलना पाकिस्तान के लिए काफी मायने रखता है।
विदेशी मुद्रा भंडार हुआ खाली
पाकिस्तान विदेशी मुद्रा के गहरे संकट का सामना कर रहा है। उसके पास बहुत कम विदेशी मुद्रा भंडार बचा है और आने वाले कुछ हफ्तों में उसके सामने भुगतान संतुलन का संकट भी खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बड़ी गिरावट के साथ 7.83 अरब डॉलर पर आ गया है। यह वर्ष 2019 के बाद पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का न्यूनतम स्तर है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने ऋण भुगतान में वृद्धि और बाहरी स्रोतों से मिल रही आर्थिक सहायता की कमी के कारण देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटा है।
