कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस वैध कारणों से ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर सकती है, लेकिन उसे रद्द या निरस्त नहीं कर सकती। यह लाइसेंसिंग अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपना बचाव करना चाहता है, तो पुलिस न तो मौके पर जुर्माना लगा सकती है और न ही उसे आरोप स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। न्यायालय ने आगे बताया कि पुलिस लाइसेंस तभी जब्त कर सकती है जब यह मानने का कोई कारण हो कि इससे नशे में गाड़ी चलाने या तेज गति से गाड़ी चलाने जैसे गंभीर अपराध की संभावना हो सकती है। इस मामले में भी, इसे अदालत में भेजा जाना चाहिए, और अगर दोषी पाया जाता है, तो लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है।
क्या है पूरा मामला?
कोलकाता में एक वकील को एक ट्रैफिक हवलदार ने यह आरोप लगाते हुए रोका कि उनकी गाड़ी तेज गति से चल रही थी। वकील सुभ्रांगसु पांडा ने दावा किया कि ट्रैफिक पुलिस ने पहले उनका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया और फिर ऑनलाइन भुगतान के बजाय मौके पर ही नकद भुगतान की मांग की। पांडा ने आरोप लगाया कि सार्जेंट ने चालान के तौर पर 1,000 रुपये नकद मांगे। उन्होंने सार्जेंट को यह भी समझाया कि पुलिस के पास ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, केवल लाइसेंसिंग प्राधिकारी ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है। यातायात प्राधिकारी के व्यवहार के बारे में अधिवक्ता की बात सुनने के बाद, खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने निर्देश दिया कि जनता को परेशान किए बिना यातायात कानून को कैसे लागू किया जाए, इस पर एक नया पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन ने अपने फैसले में कहा, "हालाकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 206 में जब्त शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिनियम इस अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं करता है। परिणामस्वरूप, इस शब्द का अर्थ सामान्य और आम बोलचाल में ही समझा जाना चाहिए।
हालांकि, पुलिस अधिकारी को अधिनियम, 1988 की धारा 206 में उल्लिखित किसी भी शर्त को पूरा करने पर उक्त प्रावधान के तहत लाइसेंस जब्त करने का अधिकार है, उसे चालक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का संज्ञान लेने के लिए लाइसेंस को न्यायालय को अग्रेषित करना होता है, और यदि शर्तें अधिनियम, 1988 की धारा 206 की उप-धारा (4) में निहित हैं, तो उसे अधिनियम की धारा 19 के तहत अयोग्यता या निरसन कार्यवाही शुरू करने के लिए लाइसेंस को लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजना होता है। इसलिए, लाइसेंस को निलंबित, निरस्त या ज़ब्त करने का अधिकार पूरी तरह से उसे जारी करने वाले लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास निहित है। इसलिए, मैं प्रतिवादी संख्या 10 के इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता कि उसे लाइसेंस जब्त करने का अधिकार था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय क्या कहा?
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि 1988 के अधिनियम की धारा 2(20) में कहा गया है कि केवल लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या रद्द करने का अधिकार है। अदालत ने आगे कहा, "यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता और हस्तक्षेपकर्ता के साथ प्रतिवादी संख्या 10 ने असभ्य और अहंकारी व्यवहार किया, जिस पर इस माननीय न्यायालय में वकालत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश का नाम अनुचित तरीके से लेने का भी आरोप है। अगर ऐसा कोई आचरण हुआ भी है, तो पुलिस विभाग में एक अधिकारी के पद पर आसीन व्यक्ति से यह दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित है। यह पुलिस राज्य नहीं है... यह कानून के शासन द्वारा शासित एक कल्याणकारी राज्य है।"
2024 में केस दर्ज कराया गया
कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुभ्रांगसु पांडा द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी। याचिका के अनुसार, 26 मार्च, 2024 को, उनके वाहन को खिदिरपुर रोड और ए.जे.सी. बोस रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक सार्जेंट पलाश हलदर (प्रतिवादी संख्या 10) ने रोका था। याचिकाकर्ता पर ओवर-स्पीडिंग का आरोप लगाया गया था, जिसमें उनके वाहन की गति 60 किमी/घंटा के क्षेत्र में कथित तौर पर 77 किमी/घंटा थी। पांडा ने आरोप लगाया कि सार्जेंट ने 1,000 रुपये का नकद जुर्माना मांगा। जब याचिकाकर्ता ने नकद भुगतान करने से इनकार कर दिया और चालान का विरोध करने के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर दिया, तो सार्जेंट ने बिना कोई कारण बताए या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 206(3) के तहत अनिवार्य अस्थायी प्राधिकरण पर्ची जारी किए बिना उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने अधिकारी को एक वकील के रूप में अपनी पहचान बताई थी और तर्क दिया कि जब्ती कानूनी रूप से अस्वीकार्य है जब तक कि उसके फरार होने की आशंका न हो, एक शर्त जो उसके मामले में पूरी नहीं हुई। याचिका को एक अन्य वकील के हस्तक्षेप आवेदन द्वारा समर्थित किया गया था, जिसने उसी दिन उसी अधिकारी के साथ हुई एक समान घटना का वर्णन किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने वकीलों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की और उसे अपनी गाड़ी की चाबी वापस पाने के लिए 500 रुपये नकद देने के लिए मजबूर किया।
