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सरकार सरसों तेल खरीदने पर भी देगी सब्सिडी, BPL व AAY परिवारों को सीधे बैंक अकाउंट में दी जाएगी राशि

जून 2021 से लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों तेल के लिए 250 रुपये की सब्सिडी उनके सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: June 05, 2021 12:11 IST
Haryana government to transfer mustard oil subsidy directly into bank accounts - India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Haryana government to transfer mustard oil subsidy directly into bank accounts 

चंडीगढ़। इस महीने सरसों तेल के स्‍टॉक की अनुपलब्‍धता को देखते हुए, हरियाणा सरकार ने बीपीएल और अंत्‍योदय अन्‍न योजना (AAY) लाभार्थियों को सरसों तेल की सब्सिडी को उनके बैंक अकाउंट में सीधे जमा कराने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि हाफेड (HAFED) जून, 2021 के दौरान सरसों तेल उपलब्‍ध कराने में सक्षम नहीं है, इस वजह से राशन डिपो लाभार्थियों को अपने डिपो से तेल का वितरण नहीं कर पाएंगे।

बयान में आगे कहा गया है कि बाजार में सरसों की अधिक कीमत की वजह से किसान अपनी सरसों की फसल को सीधे बाजार में 6500-7000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं। सरसों फसल की अनुपलब्‍धता की वजह से हाफेड के पास सरसों तेल उपलब्‍ध नहीं है। बयान में कहा गया है कि इस वजह से राज्‍य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जून 2021 से लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों तेल के लिए 250 रुपये की सब्सिडी उनके सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी।

सब्सिडी की राशि एएवाई और बीपीएल परिवारों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। बयान में कहा गया है कि राज्‍य सरकार के इस निर्णय से 11,40,748 एएवाई और बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। इन सभी परिवारों को सरसों तेल सब्सिडी (250 रुपये प्रति परिवार) सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि यह सुविधा तब तक उपलब्‍ध रहेगी, जबतक हाफेड के पास पर्याप्‍त सरसों उपलब्‍ध नहीं होती।   

बयान में कहा गया है कि सरकार सरसों की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने लाभार्थियों को यह भी जानकारी दी है कि राज्‍य में मौजूदा लॉकडाउन की वजह से आपूर्तिकर्ता 1 किलोग्राम पैक में नमक उपलब्‍ध कराने में असमर्थ हैं। इसलिए जून 2021 माह में नमक का वितरण नहीं किया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा नकम पर कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी।

बयान में कहा गया है कि सभी को यह ज्ञात है कि सरकार द्वारा नमक पर कोई भी सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है और सरकार द्वारा इसे थोक में खरीदा जाता है और लाभार्थियों को कम कीमत पर वितरण किया जाता है। हरियाणा स्‍टेट फेडरेशन ऑफ कंज्‍यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्‍टोर लिमिटेड द्वारा नियुक्‍त आपूर्तिकर्ताओं के जरिये नमक की आपूर्ति की जाती है। इसलिए जब भी 1 किलोग्राम पैकिंग में नमक उपलब्‍ध होगा, इसका वितरण फि‍र से  शुरू किया जाएगा।

 

 
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