AADHAR

आपने दुकानदारों के यहां पेट्रोल पंप पर स्‍वाइप मशीन जरूर देखी होगा। इसे प्‍वाइंट ऑफ सेल यानी PoS डिवाइस के तौर पर जाना जाता है। माइक्रो ATM ऐसे ही होते हैं।

जानिए, आधार के जरिए पेमेंट करने या पैसे निकालने के काम को अंजाम देने की सरकार की क्‍या योजना है और आप किस तरह इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं।

वह दिन अब दूर नहीं जब आपके हाथों में आने वाले नए चेक बुक में पैसे प्राप्‍त करने वाले व्‍यक्ति के नाम के साथ-साथ उसका आधार नंबर भी डालना जरूरी होगा।

रेलवे के नए नियम के मुताबिक, अब वरिष्‍ठ नागरिकों को किराए में छूट पाने के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2017 से अनिवार्य हो जाएगा।

अगर आपने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है तो अब आप कई काम मिनटो में कर सकेंगे और इसके लिए और किसी डॉक्‍युमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए चालू वित्त वर्ष के अंत तक आधार से जुड़ी ऑनलाइन सेवाएं शुरू करेगा।

वर्ल्ड बैंक ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) से कहा है कि वह आधार योजना को लागू करने से जुड़े अपने अनुभव अन्य देशों के साथ शेयर करें।

रिलायंस जियो को टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांती बताया और फ्री कॉल सर्विस देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

आधार कार्ड को कानूनी मान्‍यता दिलाने और इसकी मदद से सरकारी खजाने से होने वाले करोड़ों रुपए के लीकेज को बचाने के लिए एक सूझबूझ भरा कदम उठाया है।

राज्यसभा में विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए लोकसभा ने आधार बिल पास कर दिया। लोकसभा ने राज्यसभा में किए गए पांचों अमेंडमेंट को नामंजूर कर दिया है।

सरकार ने आधार को सांविधिक दर्जा दिलाने का निर्णय लिया है, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा सीधा जरूरतमंदों के खाते में पहुंचेगी।

टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने सिफारिश की है कि नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार संख्या के इलेक्ट्रानिक KYC को भी वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता दी जाए।

जल्‍द ही एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। ड्राइवर या घरेलू काम के लिए मेड को नौकरी पर रखने से पहले उनके आधार कार्ड से उनका वेरीफि‍केशन किया जा सकेगा।

भारत के आधार नंबर डिजिटल आईडी की तारीफ करते हुए वर्ल्‍ड बैंक ने कहा है कि इस पहल से भ्रष्‍टाचार कम होने से सरकार को सालाना 650 करोड़ रुपए की बचत होती है

कोई भी व्‍यक्ति बिना अधिकार के आधार डाटा का अवैध ढंग से उपयोग करता पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।