ARUN JAITLEY

अरुण जेटली ने कहा कि भारत में जीएसटी को अपनाने की राह लगभग निर्विघ्न रही है और यह विपक्ष के इसे बेपटरी करने के कई प्रयासों के बावजूद हुआ है।

पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोटों नोटबंदी करने की घोषणा की थी

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्वच्छ भारत, वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) तथा नोटबंदी जैसी पहलों का वांछित प्रभाव पड़ा है।

मंत्री समूह एसी रेस्‍टॉरेंट्स पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी रेट की समीक्षा करेगा। रेस्‍टॉरेंट्स में अभी जीएसटी की दो रेट हैं 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।

जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को अपनी 22वीं बैठक में 27 वस्‍तुओं के जीएसटी रेट में कटौती करने की सिफारिश की है।

माना जा रहा है कि काउंसिल 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर माह जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे सकती है।

गुजरात की रूपानी सरकार ने संकेत दिया है कि जल्दी ही पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की जा सकती है

फिलहाल GST के अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई जरूरी चीजें GST से बाहर हैं, इसके बाद 5, 12,18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स के स्लैब हैं

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के साथ उद्योग मंडलों और निर्यातकों की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित मुद्दों को रखा गया।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पिछली तिमाही में मामूली गिरावट आई और सरकार इसके कारण आई चुनौतियों का समाधान निकालने की प्रक्रिया में है।

अरुण जेलटी रविवार को दिल्ली में बुलेट ट्रेन पर दे रहे एक भाषण के दौरान थोड़ा तल्ख हो गए जब भाषण के दौरान उनसे बुलेट ट्रेन की हिंदी के बारे में सवाल पूछा गया

केंद्र सरकार ने देश के मुख्‍य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्‍यन को एक साल का सेवा विस्‍तार दिया है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने सुस्ती से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सही समय पर उपयुक्त कदम उठाने का आज वादा किया।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार अर्थव्‍यवस्‍था में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की बैठक में वित्तमंत्री के अलावा अन्य मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे और बैठक में GDP को सुधारने के उपाय तलाशे जाएंगे।

तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Google (गूगल) सोमवार को भारत में अपनी मोबाइल भुगतान सेवा ‘TEZ’ (तेज) शुरू करने जा रही है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार कानून संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा और लोगों से जुड़ी जानकारी व आंकड़ों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल पहले कुल जनधन खातों में से करीब 77 फीसदी जीरो बैलेंस थे लेकिन अब सिर्फ 20 फीसदी ही जीरो बैलेंस बचे हैं।

उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए GST काउंसिल ने GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीना बढ़ाकर 10 अक्‍टूबर कर दिया है।

हालांकि केंद्रीय कर्मचारी 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे थे लेकिन इस मांग को नहीं माना गया है