ARUNA SUNDARARAJAN

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को चार हिस्सों में मंजूरी दी थी।

सरकार को उम्मीद है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल अगस्त तक पूरी हो जाएगी और पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा 2020 तक शुरू हो सकेगी।

दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि उड़ान के दौरान फोन पर बातचीत और इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच की सुविधा इस सप्ताह या अगले सप्ताह शुरू हो सकती है।

आइडिया और वोडाफोन के विलय को सरकार ने देश के दूरसंचार क्षेत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है और कहा है कि इससे देश में प्रतिस्पर्धा का माहौल सुधरेगा।

दूरसंचार आयोग ने नेट निरपेक्षता पर ट्राई द्वारा दी गई सिफारिशों को आज अपनी मंजूरी दे दी। ये नियम सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर किसी सामग्री और सेवा के साथ किसी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाते हैं।

दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि नई दूरसंचार नीति अगले महीने आ सकती है। यहां संवाददाताओं से उन्‍होंने कहा कि हम इस (दूरसंचार नीति) को चार हफ्ते में मंत्रिमंडल के समक्ष रखना चाहते हैं।

जो लोग सिर्फ इसलिए अबतक अपने नाम से मोबाइल का सिम कार्ड नहीं पाएं कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे सिम कार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी जैसे वैकल्पिक दस्‍तावेज स्‍वीकार करें।

दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने मंगलवार को नई राष्‍ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा जारी करते हुए कहा कि दूरसंचार आयोग ने हवाई यात्रा के दौरान इन-फ्लाइट कनेक्‍टीविटी को सशर्त मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी।

सरकार ने देश में 5G टेक्‍नोलॉजी सेवा की शुरुआत के लिए कमर कस ली है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज कहा कि 5G टेक्‍नोलॉजी के लिए भारत इस साल जून तक पूरी रूपरेखा के साथ तैयार रहेगा।

दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर की विलय योजना मंजूरी के अंतिम चरण में है। यह जानकारी मंगलवार को दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने दी।

सरकार ने उम्मीद जताई कि अमेरिका में एच-1बी वीजा प्रणाली की समीक्षा के समय भारतीय कंपनियों के योगदान द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखा जाएगा।

सरकार ने आज कहा कि IT सेक्‍टर ने उसे आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी नहीं होगी और यह क्षेत्र 8-9 फीसदी की दर से वृद्धि कर रहा है।

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि डिजिटल लेन-देन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कुछ ई-वॉलेट इच्छित स्तर तक सुरक्षित नहीं हैं। सरकार और RBI की है नजर