BANKING

रकार और रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 की धारा 45 में विशेष अधिकारों के तहत एलवीबी का डीबीएस बैंक इंडिया में विलय किया है।

पिछले सप्ताह, आरबीआई की एक आंतरिक समिति ने सिफारिश की है कि बड़े कार्पोरेट घरानों को बैंकों के प्रवर्तक बनने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही समिति ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत करने की भी सिफारिश की है।

सरकार 1 अक्टूबर 2020 (गुरुवार) से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब और जीवन पर सीधा असर होगा।

डोर स्टेप सेवाओं के लिए ग्राहक बैंक के कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या फिर मोबाइल एप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ग्राहक इन चैनल के जरिए जान भी सकेंगे कि उनकी सर्विस रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। ये सेवा डोरस्टेप बैंकिंग एजेंटों के जरिए दी जाएगी इसके लिए देश भर के 100 सेटर पर चुने हुए सर्विस प्रोवाइडर लगाए जाएंगे।

IBA के मुताबिक कर्ज वितरण में तेजी के लिए प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप कम करने की योजना

RIL में तेजी से सीमित रही शेयर बाजार की गिरावट

मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को भारतीय बैंकों के परिदृश्य को स्थिर से बदलकर नकारात्मक कर दिया, जिसके बाद बैंकिंग शेयर 15 प्रतिशत तक गिर गए। 

6 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में किया गया है

बैंक के सेविंग खाता धारकों को घर बैठे मिलेगी बैंकिंग की सुविधा

पीएम मोदी ने कहा कि होम डिलिवरी सेवा में लगे लोगों से लेकर डॉक्टर, बैंकिंग सेक्टर में लगे लोगों के लिए सभी देशवासी डिजिटल पेमेंट को अपना कर हौसला बढ़ाएं

वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बैंक कर्मियों की देश भर में शुक्रवार से शुरू हुई दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन यानी शुक्रवार को बड़े पैमाने पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुईं।

देश भर में बैंकिंग सेवाओं के प्रभावित होने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 8 जनवरी (बुधवार) को हड़ताल का आह्वान किया है। देश भर के लाखों लोगों की भागीदारी के लिए देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन तथा उनके कारोबार की वृद्धि की समीक्षा करने के लिये इन बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ शनिवार (28 दिसंबर 2019) को बैठक करेंगी।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख यूनियनों ने आठ जनवरी 2020 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित आम हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया है।

साल के आखिरी महीने के पहले दिन यानी 1 दिसंबर 2019 को कई नियमों में बदलाव किया गया है।

1 दिसंबर 2019 से कई नियमों में बदलने होने जा रहा है। ये बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बैंकों को अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बनाते समय अपनी ताकत और कमजोरी का समुचित आकलन कर लेना चाहिए।

सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 95,700 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के 5,743 मामलों की सूचना दी है।

सहकारी क्षेत्र के पीएमसी बैंक घोटाले से उठे विवादों के बीच केंद्र सरकार बैंक खातों में रखे धन पर बीमा गारंटी की सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिये संसद के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक रखा जा सकता है।

पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) बैंक संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को दोहराया कि सहकारी बैंकों को नियंत्रण में रखने के लिये सरकार जरूरी विधायी बदलावों को लेकर प्रतिबद्ध है।