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बैंकों की ऋण क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सरकारी बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए की पुन: पूंजीकरण योजना को अपनी मंजूरी दी है।