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मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।

देश की 10 सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों के CPSE ETF में निवेश का आज आखिरी मौका है। पहले दो दिन में इस इश्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है।

केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।

बुधवार को सरकार ने पांच सरकारी जनरल इंश्‍योरेंस कंपनियों के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

शेयर्ड मोबिलिटी सेगमेन्ट में उपभोक्ताओं को और बेहतर एवं किफायती सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में कैब एग्रीगेटर ओला ने 'शेयर एक्सप्रेस' को लॉन्च किया है।

500 और 1000 रुपए के बड़े नोट बंद करने के बाद जमा किए गए बेहिसाब धन पर जुर्माने के मुद्दे पर PM मोदी आज की इस मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा कर सकते हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।

दिवाली के मौके पर मोदी सरकार ने केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली तोहफा दिया है। सरकार ने 2 फीसदी DA बढ़ाने को को मंजूरी दे दी है।

Ola और Uber कैब बुक कराना अब और ज्‍यादा सरल हो गया है। अपने Smartphone पर Google Search के जरिए आप इन कैब की बुकिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं।

केंद्र सरकार Budget पेश करने के लिये 1 फरवरी की तारीख तय कर सकती है। 5 राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उसे चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के एक्जिम बैंक तथा ब्रिक्स प्रवर्तित नव विकास बैंक और सदस्य राष्‍ट्रों के अन्य विकास वित्त संस्थानों के बीच करार को मंजूरी दी।

Uber ने टैक्‍सी राइड पर 25% तक का कैशबैक ऑफर किया है। हालांकि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए यूजर को स्‍टैंडर्ड चाटर्ड के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना होगा।

Ola कैब ने नई ऑफलाइन सुविधा शुरू की है। इसके जरिए ग्राहक बिना इंटरनेट के भी कैब बुक करवा सकते हैं। बुकिंग के लिए इंटरनेट कनेक्‍शन जरूरी था

सरकार ने बुधवार को रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े 78 दिनों के बोनस की घोषणा की है। कर्मचारियों को इस साल दोगुने पैसे मिलेंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी क्रियान्‍वयन से जुड़े आईटी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट सक्षम को मंजूरी दी गई है।

बुधवार को होने वाली होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। जिसके तहत रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया जा सकता है।

सरकार ने एपीटीए के तहत आयात शुल्क रियायत के आदान प्रदान को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मकसद भारत और चीन सहित छह सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाना है।

कम से कम 10 करोड़ रुपए तक का निवेश लाने वाले विदेशी निवेशक को निवासी का दर्जा देने और वीजा व्‍यवस्‍था उदार बनाने की नई नीति को सरकार ने स्‍वीकृति दी।

निर्माण क्षेत्र में अटकी पड़ी परियोजनाओं में विवाद निवारण, धन की व्यवस्था और उसमें फंसे बैंकों के ऋण की समस्या के निपटने के विभिन्न उपायों को आज मंजूरी दी

कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में हुए संशोधनों को मंजूरी दे दी। जिसके तहत मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।