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सेंट्रल कैबिनेट ने राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुसार रियल एस्टेट विधेयक, 2015 को मंजूरी दे दी है। इसे अब संसद में पेश किया जाएगा।

इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर में खर्च बढ़ाने के लिए सरकार को और धन की जरूरत है और इसे कोल इंडिया लिमिटेड में 10 फीसदी हिस्‍सेदारी और बेचकर पूरा किया जाएगा।

कैबिनेट ने बुधवार को बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह किए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार ने देश में सड़क निर्माण प्रोजेक्‍ट्स को गति देने के लिए इस सेक्‍टर में लंबे समय से अटके या अधूरे पड़े हाईवे प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करने के लिए वनटाइम वित्‍तीय सहायता देने वाले प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।