CAG REPORT

CAG की ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया था कि देश के कई रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध पीने का पानी सुरक्षित नहीं है।

कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि 0 से 200 यूनिट तक खपत वाले 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को औसतन 6,000 रुपये की सालाना सब्सिडी मिली।

भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022-23 में यात्री एवं माल परिवहन से कुल 2,39,982.56 करोड़ रुपये कमाई की, जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 25.51 प्रतिशत ज्यादा है।

कैग रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्व प्राप्तियों में गिरावट के बावजूद दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पिछले पांच वर्षों में औसतन 8.79% की दर से बढ़ा है।

कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि डीटीसी ने कोई बिजनेस प्लान तैयार नहीं किया था और न ही अपने घाटे को कम करने के लिए कोई लक्ष्य तय किया। रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी कोई स्टडी नहीं की थी, जबकि उसे लगातार भारी नुकसान हो रहा था।

CAG Ayushman Bharat Scheme: सरकारी स्कीम का गलत फायदा उठाने को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि मरे हुए व्यक्ति के नाम पर इलाज हुआ है।

कैग के मुताबिक सौ सरकारी कंपनियों और निगमों ने 2018-19 के दौरान कुल 71,857 करोड़ रुपये के लाभांश की घोषणा की है। इसमें से केंद्र सरकार को 36,709 करोड़ रुपये का लाभांश मिला।

तेलंगाना पर 2017-18 के अंत में कुल लोक ऋण 1.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह 2016-17 के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।

रेलवे ऐसी कोच में कंबल की व्‍यवस्‍था को खत्‍म करने पर विचार कर रहा है। इसकी जगह रेल प्रशासन ऐसा फॉमूला तैयार कर रहा है जिससे आपको कंबल की जरूरत ही न हो

सरकारी लेखा परीक्षक कैग ने केजी-डी6 गैस ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा लागत के नाम पर 1.6 अरब डॉलर ज्यादा वसूली का मामला उठाया है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले साल कोयला ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी के पहले दो दौर में खामी निकाली है।

कैग ने दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन करने वाली साझा कंपनी डायल तथा सार्वजनिक क्षेत्र के एएआई के खातों का आडिट शुरू कर दिया है।

कुछ साल पहले छह दूरसंचार कंपनियों की ओर से अपनी कमाई को कम दिखाने पर कैग की एक रिपोर्ट की जांच कर रही एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि इन कंपनियों पर समय-समय पर छापा मारा जाना चाहिए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने राज्य सरकार के जीएसपीसी के कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक में 19,576 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर सवाल उठाया है।

पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राय बैंक बोर्ड ब्‍यूरो के पहले चेयरमैन होंगे।

कैग का कहना है कि कुल 51,527 करोड़ रुपए के कुल खर्च से जुड़े 37,569 मामलों में पैसों का इस्तेमाल कहा किया गया है इसकी सही जानकारी सरकार ने नहीं ली है।

कैग ने कहा है कि रेलवे की 400 से अधिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी से लागत में 1.07 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

कैग ने पीडीएस के जरिए सस्ती कीमत पर बेचे जाने वाले चावल के लिए धान की सरकारी खरीद और मिलिंग के काम में 50,000 करोड़ से अधिक की कथित घोटाले की बात कही है।