रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए के नए नोट पर RBI गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर हैं लेकिन इन नोटों की छपाई का काम तभी शुरू हो गया था जब राजन गवर्नर पद पर थे।
#CashlessTransaction: गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (GNFC) शहर देश की अपनी तरह की पहली कैशलेस टाउनशिप बन गई है।
मोदी सरकार की चलाई जा रही LPG योजना उज्ज्वला को जबरदस्त रिसपॉन्स मिला है इस कदम के बाद भारत LPG खपत करने के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है
एचडीएफसी बैंक (HDFC बैंक ) ने नकद से जुड़ी कुछ गतिविधियों के लिये बचत खाताधारकों हेतु शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि का फैसला किया है।
आरबीआई ने सभी बैंकों से कार्ड भुगतान पर लगने वाला बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज खत्म करने का प्रस्ताव किया है। क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को भी घटाने को कहा।
इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (L&T) का सितंबर में समाप्त तीसरी तिमाही का शुद्ध दल 38.85 प्रतिशत उछल कर 972 करोड़ रुपए रहा।
मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।
नोटबंदी के कारण कृषि क्षेत्र बुरे दौर से गुजर रहा है और बड़े किसानों का कहना है कि फल एवं सब्जी उत्पादकों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है।
गुवाहाटी से 32 किमी दूर छोटे से कस्बे में असम की तिवा जनजाति के लोग हर साल एक व्यापारिक मेले का आयोजन करते हैं जिसमें सारा लेन-देन सिर्फ कैशलेस होता है।
डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) जल्द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर लगने वाले चार्जेस में कटौती कर सकता है।
RBI के गवर्नर उर्जित पटेल के मुताबिक नोट बंदी के चलते पैदा हुई कैश की किल्लत जल्द खत्म हो जाएगी। पटेल पब्लिक अकाउंट कमेटी (PAC) के सामने पेश हुए।
सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैश टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे बैंक अकाउंट से एक तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लगेगा।
नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।
पेट्रोल और डीजल के बाद LPG सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को 5 रुपए प्रति सिलेंडर की छूट मिलेगी।
नोटबंदी को पहले कालेधन और जाली नोटों के खिलाफ बड़ी लड़ाई बताया गया लेकिन अब इसे मोदी सरकार ने Cashless India बनाने की पहल बताना शुरू कर दिया।
दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों व संस्थानों को 5000 रुपए से अधिक मूल्य वाले आर्डर का भुगतान डिजिटल तरीके से करें।
मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।
इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।
सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी और कंपनियां अगर बैंक और डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करते हैं तो उन्हें कम कर देना होगा
TRAI ने सोमवार को सलाह दी कि ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने कुछ डेटा निशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया सके।
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