असम सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान पर 0.75 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की। अब असमें 1.50 फीसदी छूट मिलेगी।
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव के मुताबिक, बीएसएनएल के उपभोक्ता मोबाइल का उपयोग एटीएम की तरह कर सकेंगे।
एयरटेल पेमेंट बैंक नकदी निकासी पर 0.65 प्रतिशत का शुल्क लेगा। बैंक जनवरी 2017 से डिजिटल लेनदेन पर किसी तरह का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेगा।
15 दिसंबर को HPCL, BPCL और IOC पेट्रोल-डीजल के दाम 3 रुपए तक बढ़ा सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले 15 दिन में क्रूड ऑयल के दाम 15 फीसदी बढ़ गए हैं।
भारत में कोई भी पूरी तरह सेफ नहीं है। क्वालकॉम के मुताबिक भारत में वॉलेट और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशंस हार्डवेयर स्तर की सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं कर रही है
0.75 फीसदी डिस्काउंट मंगलवार से मिलना शुरू हो गया है। इस अनिवार्य डिस्काउंट की वजह से सरकारी तेल कंपनियों को सालाना 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगेगी।
प्राइवेट सेक्टर की दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए अपने मोबाइल वॉलेट वोडाफोन एम-पैसा पे को पेश कर दिया है।
डेबिट, क्रेडिट कार्ड या किसी भी डिजिटल तरीके से यदि पेट्रोल, डीजल खरीदते हैं तो आपको 0.75 फीसदी छूट मिलेगी। इससे दिल्ली में पेट्रोल 50 पैसे सस्ता हो जाएगा।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन्हीं में से एक है डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए 'इंंसेंंटिव स्कीम' लाना।
नोटबंदी की वजह से पैदा हुए नकदी संकट को देखते हुए फीचर मोबाइल हैंडसेट्स के लिए अनुकूल और आसान अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा जारी किया जाएगा।
गुरुवारो को देश के जेटली ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का रोडमैप पेश किया। सरकार ने विभ्न्न सेवाओं और सामान के डिजिटल पेमेंट करने पर छूट की घोषणा की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कैशलेस इकोनॉमी के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ सेवाओं पर सरकार ने डिस्काउंट देने की घोषणा की है।
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट की मदद से पेट्रोल या डीजल खरीदने वाले ग्राहकों को अब 0.75 फीसदी डिस्काउंट दिया जाएगा।
Paytm ने अपने ऐप के लिए एक नया सिक्योरिटी फीचर जारी किया है। इसकी मदद से आप वॉलेट से किए जाने वाले सभी ट्रांजेक्शन पर लॉक लगा सकते हैं।
कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2000 रुपए तक के क्रेडिट और डेबिट लेनदेन पर सेवाकर (सर्विस टैक्स) माफ किया जाएगा।
नोटबंदी के कदम से देश में काले धन के पैदा होने पर खास असर नहीं पड़ेगा। भारत जैसे बड़े मुल्क को कैशलेस सोसाइटी बनने में कम से कम पांच साल लगेंगे: एसोचैम
सरकार ने बैंकों को अगले चार महीने के भीतर 10 लाख अतिरिक्त प्वाइंट आफ सेल टर्मिनल स्थापित करने को कहा है। बैंक पहले ही छह लाख POS मशीन की अनुमति दे चुके हैं
वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी विभाग अब सप्लायर्स और ठेकेदारों को 5,000 रुपए से अधिक का भुगतान अनिवार्य रूप से ई-पेमेंट के जरिए करेंगे।
सरकार डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जगह आधार नंबर पर आधारित सभी तरह के ट्रांजैक्शन की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।
डिजिटल लेन-देन को खासतौर से छोटे व्यापारियों के बीच बढ़ावा देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते जियो-मनी (Jio) व्यापारी समाधान लॉन्च कर रही है।
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