नई दिल्ली। नोटबंदी की वजह से पैदा हुए नकदी संकट को देखते हुए फीचर मोबाइल हैंडसेट्स के लिए अनुकूल और आसान अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा (यूएसएसडी) जारी किया जाएगा। इससे फीचर फोन यूजर्स भी कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। सरकार देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहती है इसके लिए एक के बाद एक कई कदम उठाएं हैं।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा, एनसीपीआई पहले ही यूएसएसडी को काफी आसान, सुविधाजनक, तेज बनाने और इसे यूपीआई से जोड़ने पर काम कर रहा है। ऐसे में अगले 15 से 20 दिन में हमारे पास यूएसएसडी का नया संस्करण होगा। यह काफी मजबूत होगा और इसका इस्तेमाल सुगम होगा। फिलहाल देश में 40 करोड़ फीचर फोन हैं। इस कदम से डिजिटल लेनदेन को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। जहां अभी स्मार्ट फोन और इंटरनेट की पहुंच सीमित है।
सरकार की ये हैं तैयारियां
- कान्त देशभर में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों की समिति के सदस्य हैं।
- समिति के सदस्यों की रिजर्व बैंक और विभिन्न बैंकों के प्रमुखों के साथ मुंबई में बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।
- इसके अलावा समिति विभिन्न बैंकों के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंतर-परिचालन के लिए तरीके ढूंढ रही है।
- इससे बैंकों के खाताधारकों को अपने बैंक के यूपीआई का अन्य बैंकों के ग्राहकों के यूपीआई के साथ इस्तेमाल की सुविधा मिलेगी।
- इससे वे नकदी रहित भुगतान पा सकेंगे या कर सकेंगे।
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो समिति के संयोजक हैं, ने कहा कि बैठक में विभिन्न बैंकों के यूपीआई के अंतर परिचालन के मुद्दे पर चर्चा हुई। हम विभिन्न बैंकों यूपीआई अंतर परिचालन पर काम कर रहे हैं।
