CENTRAL GOVERNMENT

मोदी सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स की समीक्षा करने वाली है। इस लिस्ट में IAS और IPS ऑफिसर भी शामिल होंगे।

सरकार ने GST के तहत बैंकों के केंद्रीयकृत पंजीकरण के नियम जारी कर दिए और व्यवस्था बनाई है कि वह प्रत्येक राज्य के लिए अलग पंजीकरण करवाएं।

ITI से मैकेनिक, कारपेंटर अथवा फिटर जैसे कार्यों का प्रशिक्षण लेकर निकलने वाले छात्रों को भविष्‍य में 10वीं या 12वीं के समकक्ष पढाई का दर्जा प्राप्त होगा।

NGT) ने उन उद्योग इकाइयों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है जो बिना अनुमति पेट्रोलियम कोक पेटकोक का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं।

एयर इंडिया का सरकार के ऊपर 451.75 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। यह बकाया राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित है।

प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्‍स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन को प्रतिबंधित करने के NGT के ऐतिहासिक आदेश ने कानून का उल्लंघन किया है।

NGT ने केंद्र सरकार के उस रुख पर सवाल उठाया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक को हटा दिया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार UMANG ऐप लाने जा रही है जिसकी बदौलत किसी भी आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्‍कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे होंगे 200 सरकारी काम।

सरकार एयरलाइंस द्वारा कुल सीटों से अधिक टिकटों की बुकिंग करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कदम उठा रही है।

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC को उम्मीद है कि सरकार की आवास सब्सिडी योजना से सस्ते घरों की योजना को प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्र की मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पेंशन पैकेज का ऐलान कर सकती है।

बैंकों से एटीएम तक कैश ले जाने वाली कंपनियां हो या फिर कैश मैनेजमेंट से जुड़ी कोई कंपनी, अब इनमें 100 फीसदी तक विदेशी निवेश (FDI) की छूट दी जाएगी।

ESIC के तहत आपने वाले सभी सेवानिवृत्‍त पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार मेडिकल सुविधाएं उपलब्‍ध कराएगी। इससे 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।

सरकार इंश्‍योरेंस ब्रोकिंग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने पर विचार कर रही है ताकि इस क्षेत्र को बल दिया जा सके।

केंद्र ने ओडि़शा को चेतावनी दी है कि अगर ओडि़शा सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं लाती है तो कोल इंडिया को अपना उत्पादन वहां से हटाना होगा।

कैबिनेट ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर बुधवार को विचार कर सकता है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। GPF से पैसा निकालने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब केवल 15 दिन के भीतर भुगतान हासिल करने में सक्षम होंगे।

केंद्र सरकार जल्‍द ही महंगाई भत्‍ता में दो-चार फीसदी बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।