यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है, जब सरकार ने कोल इंडिया (सीआईएल) के लिए एक अरब टन कोयला उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है
निजी कंपनियों के लिये कोयला क्षेत्र को खोले जाने से तीन लाख से अधिक रोजगार मिलने की उम्मीद
कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी से देश में अगले पांच से सात साल में 33,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है।
कोयला मंत्रालय गुरुवार को वाणिज्यिक खनन के लिये 41 कोयला ब्लाक की नीलामी के लिये प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।
लॉकडाउन में छूट और विदेशी बाजारों में कीमतें घटने से अप्रैल के मुकाबले मई में आयात 10% बढ़ा
देश में कोयले का आयात 2019-20 में 3.2 प्रतिशत बढ़कर 24.3 करोड़ टन रहा।
लॉकडाउन की वजह से बिजली की मांग में गिरावट से कोयले की सप्लाई पर असर
भारत सालाना 23.5 करोड़ टन कोयले का आयात करता है इस घटाने की कोशिश
मार्च के महीने में सभी 8 कोर सेक्टर में रहा गिरावट का रुख
कोयला और रिफायनरी प्रोडक्ट के बेहतर प्रदर्शन से कोर सेक्टर को मिला सहारा
NCL के 15 हजार कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन PM CARES फंड में देंगे
बिजली और खनन क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले बेहतर ग्रोथ दर्ज
पावर सेक्टर में तेजी के संकेतों से कोर सेक्टर को मिला फायदा
बिजली क्षेत्र में कोल इंडिया से कोयला की सप्लाई 6.8 प्रतिशत कम
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में 6.8 प्रतिशत घटकर 37.79 करोड़ टन रही।
दिसंबर के महीने में कोर सेक्टर में बढ़त दर्ज हुई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीलांचल इस्पात निगम में छह सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचने की को भी मंजूरी प्रदान की है।
सरकारी कंपनी कोल इंडिया की विशेष ई-नीलामी के जरिए बिजली क्षेत्र को आवंटित होने वाले कोयले में गिरावट आई है।
कंपनी ने नवंबर 2019 में मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा कि जमीन और पानी की अनुपलब्धता और स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण कोयला ब्लॉक के विकास में अड़चनें आ रही हैं।
कोल इंडिया वित्त वर्ष 2023-24 तक अपने उत्पादन को एक अरब टन तक पहुंचाएगी। कोल इंडिया को अभी 66 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है
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