GST बिल में बदलाव के मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सरकार ने विपक्षी दलों के साथ चर्चा की। बिल राज्य सभा में अगले सप्ताह चर्चा के लिए रखा जा सकता है।
एसोचैम ने कहा कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल को संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करने के लिए साथ चाहिए।
सरकार ने जीएसटी विधेयक पारित कराने के विषय में संसद मानसून सत्र से पहले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से सम्पर्क किया है। जीएसटी राज्य सभा में अटका है।
GST विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पारित करवाने के लिए अरुण जेटली प्रमुख संसद में इस प्रमुख विपक्षी दल के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं।
पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में कृषि संकट के लिए पूर्व कांग्रेस-एनसीपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पानी पहुंचाने के लिए फड़णवीस की सराहना की।
मोदी ने भारत की आर्थिक ग्रोथ दुनिया में सबसे ऊंची होने के दावे पर सवाल उठाने वालों को ऋण प्रवाह और एफडीआई में तेजी जैसे आंकड़ों के साथ जोरदार जवाब दिया।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है
मोदी ने परियोजनाओं में देरी के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा, सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की वर्किंग कल्चर लाने का प्रयास कर रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है।
जेटली ने संविधान संशोधन विधेयक में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की दर की सीमा तय किए जाने की मुख्य विपक्षी पार्टी की मांग को आज बेतुका करार दिया है।
वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पर मॉडल कानून के ड्राफ्ट को एक महीने में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
अरूण जेटली ने जीएसटी रेट को कंस्टीटूशन बिल में शामिल करने से इंकार कर दिया है। जेटली ने कहा कि टैक्स की शुल्क दरें पत्थर पर नहीं लिखी जाती हैं।
राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि समय सीमा के अनुसार एक अप्रैल से जीएसटी को लागू करना चुनौतीपूर्ण है।
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