एक ओर जहां मोदी सरकार इंडिया को कैशलेस बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट की ओर ले जाने के प्रयास में जुटी है, वहीं साइबरक्राइम का जाल दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।
एसोचैम-पीडब्ल्यूसी के संयुक्त अध्ययन के अनुसार 2016 के पहले दस महीने में देश में साइबर क्राइम के 39730 मामले हुए। वहीं 2015 में 49,455 मामले सामने आए थे।
हैकर्स पासवर्ड समेत तमाम गोपनीय जानकारियां का डेटा बेच रहे हैं। कैस्परस्काई की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से कहा कि वे तत्काल साइबर सुरक्षा नीति को लागू करें ताकि बैंकिंग प्रणाली को इंटरनेट आधारित खतरों से बचा सकें।
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