DEMONETISATIO

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को यह घोषणा की है कि 20 फरवरी से सेविंग बैंक एकाउंट से प्रति सप्‍ताह निकाले जाने वाली राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाएगा।

नोटबंदी का संकट बैंक अधिकारियों की वजह से बढ़ा। नोटबंदी को योजना के मुताबिक लागू नहीं हो पाने के पीछे बैंक अधिकारियों की भूमिका थी।

नोटबंदी के कारण वृद्धि की संभावना पर पड़े विपरीत प्रभाव को पलटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कल मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती कर सकता है।

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा किए गए धन की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 2.50 लाख रुपए तक की जमा पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।

एसोचैम ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को लोन ग्रोथ सुस्त रहने और कमजोर मांग के बीच ब्याज दरों में 0.5 से 0.75 प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए।

इनकम टैक्‍स विभाग ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा बेहिसाब धन पर कार्रवाई करने के लिए एक करोड़ खातों की जांच और उसका मिलान किया है।

कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी।

निजी क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक ने नकद से जुड़ी कुछ गतिविधियों के लिये बचत खाताधारकों हेतु शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि का फैसला किया है।

वित्त मंत्री ने कहा- 25 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री जनधन खातों में 64914 करोड़ रुपए की धनराशि जमा थी जो नोटबंदी लागू होने की तिथि से 20884 करोड़ रुपए अधिक है

वोडाफोन ने कहा कि रिलायंस जियो की फ्री सर्विस और ग्राहकों पर नोटबंदी के असर के चलते उसके भारतीय परिचालन के सेवा कारोबार घटा है।

नोटबंदी के बाद करीब 18 लाख लोगों ने 4.17 लाख करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि बैंक खातों में जमा कराई है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने आज यह जानकारी दी।

2017-2018 के लिए आम बजट पेश हो चुका है। इस बार सरकार ने आम आदमी को सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर दिया है। राजनीतिक पार्टियों को भी देना होगा हिसाब।

#Budget2017: पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद के निधन के चलते आम बजट एक दिन के लिए टल सकता है। लिहाजा बजट अब दो फरवरी को पेश होने की संभावना बन रही है।

#Budget2017: अरुण जेटली अपना चौथा और सबसे चुनौतीपूर्ण बजट पेश करेंगे। इस बार नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली बजट में कुछ कर राहत दे सकते हैं

नोटबंदी के बाद पैदा हुए नकदी संकट से प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बेहिसाबी धन का निवेश अब अधिक कठिन हो गया है।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर रिजव बैंक के पांच प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रहने की संभावना है।

नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली 2017-18 के बजट में कुछ कर राहत और अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके।

रेरा को केंद्र सरकार ने पिछले साल अधिसूचित किया था और उम्मीद जताई कि राज्य इस कानून का अनुसरण करेंगे। रेरा रियल एस्‍टेट के खरीदारों के हित में है।

वित्‍त मंत्री ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा कि लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और टैक्‍स कानूनों में सुधार होगा।

जापान की फर्म नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी से भारत की इकॉनमी, इन्वेस्टमेंट, कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ और शेयर बाजार पर ज्यादा असर नहीं होगा।