DONALD TRUMP

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर छह साल के निचले स्तर 2.10 प्रतिशत रही। यह भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर (चार प्रतिशत) से कम है।

अमेरिका ने 25 प्रतिशत शुल्क की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन जुर्माने की राशि अभी तक घोषित नहीं की गई है।

ट्रंप की टैरिफ नीतियों से अमेरिका को क्या फायदा हुआ है, ये तो पता नहीं लेकिन नुकसान होना जरूर शुरू हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में नौकरियों में वृद्धि कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है।

शुक्रवार की रोजगार रिपोर्ट बेहद निराशाजनक थी, लेकिन ट्रंप ने आंकड़ों में दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और मासिक रोजगार के आंकड़े जारी करने वाली एजेंसी के प्रमुख को बर्खास्त कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि मछली पालन, इंजीनियरिंग, आईटी और फार्मा जैसे क्षेत्रों के एक्सपोर्टर भी इस विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे।

पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी इस समझौते को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मौजूदा समय में पाकिस्तान तेल की अधिकांश आपूर्ति मध्य पूर्व से करता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के लिहाज से वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते, क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा है।

जानकार कहते हैं कि ज्यादा टैरिफ के चलते भारत से आईफोन निर्यात पर ज्यादा लागत का सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे अमेरिकी बाजार में मांग घट सकती है और एप्पल को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन दोबारा व्यवस्थित करनी पड़ सकती है।

चीन और अमेरिका के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातक भारत ने छूट पर उपलब्ध रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया।

हाल के सप्ताहों में ट्रंप लगातार यह संकेत देते आ रहे थे कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है, जिससे उम्मीद बनी थी कि 1 अगस्त से पहले समझौता हो जाएगा। लेकिन अब तक न तो कोई ठोस निर्णय हुआ है, जिससे व्यापारिक हलकों में अनिश्चितता बढ़ गई है।

भारत के लिए एक शानदार अवसर है, और वह अमेरिका के साथ समझौते पर बहुत गंभीरता से बातचीत कर रहा है।

ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने बुधवार को एक समझौते की घोषणा की जिसके तहत जापान से अमेरिकी आयात पर 15% शुल्क लगाया जाएगा, जो अमेरिका द्वारा पहले प्रस्तावित 25% से कम है।

डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जापान अपने देश को कार, ट्रक, चावल और अन्य कृषि उत्पादों सहित कई चीजों के व्यापार के लिए खोल देगा। राष्ट्रपति ट्रम्प ने बताया कि यह समझौता सैंकड़ों हजारों नौकरियां पैदा करेगा।

अमेरिकी प्रशासन ने भारत सहित कई देशों पर उच्च सीमा शुल्क लगाए हुए हैं, जिनकी निलंबन अवधि 1 अगस्त को खत्म होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल 2 अप्रैल को उच्च जवाबी शुल्कों की घोषणा की थी।

दोनों पक्ष एक अगस्त से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं।

नाटो के सेक्रेट्री जनरल मार्क रुट ने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी थी कि अगर वे रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं, तो उन पर द्वितीयक प्रतिबंधों का भारी असर पड़ सकता है।

ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि जिन देशों के सामानों पर इन दरों पर टैक्स लगाया जाएगा, वे अफ्रीका और कैरिबियन के होंगे, जो आम तौर पर अमेरिका के साथ अपेक्षाकृत कम स्तर का व्यापार करते हैं।

अमेरिका ने कनाडा की वस्तुओं पर पहले 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। फिर बाद में ट्रम्प ने अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच हुए 2020 के व्यापार समझौते के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स को इससे छूट दे दी थी।

भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय दल समझौते पर बातचीत पूरी करने के बाद इस महीने की शुरुआत में ही वॉशिंगटन से लौटा है।

अमेरिका ने इससे पहले 2 अप्रैल को, भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे 9 जुलाई तक 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। अब इसे 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है।