ECONOMIC GROWTH

संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल 7.1 प्रतिशत तथा अगले वर्ष यानी 2018 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को नोटबंदी के मुद्दे पर कहा कि यह अब तक का सबसे कठिन सुधार रहा जिसके लिये सरकार को असाधारण कदम उठाने पड़े।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, GST के क्रियान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और 2017-18 में देश की GDP ग्रोथ रेट 7.2 फीसदी पर पहुंच जाएगी।

USTR के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) सुधार से अमेरिकी निर्यात को अधिक समर्थन मिल सकता है।

जाने-माने अर्थशास्‍त्री मेघनाद देसाई ने कहा है कि उच्च राशि की मुद्रा को चलन से हटाने के फैसले का देश की इकॉनोमिक ग्रोथ पर प्रभाव कम ही रहा है।

चीन ने इस साल शहरी नागरिकों के लिए आर्थिक मंदी के बावजूद 1.1 करोड़ नई नौकरियों के सृजन का लक्ष्य तय किया है। दूसरी ओर उपभोक्ता महंगाई दर 0.8 फीसदी घटी है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आर्थिक विकास और अधिक पारदर्शिता से सोने की डिमांड बढ़ने की संभावना है।

आर्सेलरमित्तल ने आर्थिक और बाजार मोर्चे पर कठिन परिस्थितियों को देखते हुए अपनी विलय एवं अधिग्रहण तथा निवेश गतिविधियों में कटौती का फैसला किया है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय पूंजी बाजार से जनवरी में अब तक 5,100 करोड़ रुपए की निकासी की है।

विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजारों से इस महीने अभी तक 3,800 करोड़ रुपए की निकासी की है। अन्य उभरते बाजारों की तुलना में देश में वृद्धि कम रहने की संभावना।

विश्‍वबैंक के अनुसार, चालू वित्‍त वर्ष में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। पहले यह अनुमान 7.6 फीसदी का था।

नोमुरा ने कहा है कि नकदी संकट की वजह से निकट भविष्य में इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार कहीं अधिक सुस्त पड़ेगी, जो कि अगले साल की पहली तिमाही तक बनी रह सकती है।

रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि के नीचे जाने के जोखिम की आशंका के मद्देनजर अगले सप्ताह अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में 0.25% की कटौती कर सकता है।

IMF ने कहा कि तंगी से जूझ रही पा‍किस्तानी इकोनॉमी को चीन के बढ़ते निवेश से कुछ मदद मिलेगी,लेकिन आने वाले रिपेमेंट ऑब्लिगेशन के परिणाम गंभीर हो सकते हैं।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक टॉप पांच भारतीय शहरों की अर्थव्‍यवस्‍था (अलग-अलग) वर्तमान में मिडल-इनकम इकोनॉमी वाले देशों के बराबर हो जाएगी।

भारत इस महीने आर्थिक उदारीकरण का 25वां साल मना रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मोनेट्री फंड (आईएमएफ) दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है।

अरविंद सुब्रमणियन ने कहा, अगर वैश्विक आर्थिक माहौल का समर्थन मिले तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगले दस साल तक 8 फीसदी से अधिक वृद्धि दर हासिल कर सकती है।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा, भारत में अब आर्थिक वृद्धि बेहतर तरीके से हो रही है और वृद्धि चक्र की तेजी के लिए रोजगार वृद्धी की जरुरत है।

अरुण जेटली ने कहा, भारत कठिन वैश्विक स्थितियों के बावजूद लगातार अपनी उच्च आर्थिक वृद्धि बरकरार रखे हुए है और बुनियादी ढांचा सृजित करने पर कायम है।

ICD का कहना है कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहने के साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 7.5 फीसदी बने रहने की उम्मीद है।