6 महीने में पैदा हुए रोजगार के आंकड़ों को देखें तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधी संगठन (EPFO) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2017 से फरवरी 2018 के दौरान देश में गैर कृषि क्षेत्र में 31.1 लाख लोगों ने EPF के लिए आवेदन किया है
देश के सेवा क्षेत्र में मार्च माह में गतिविधियां तेज हुई हैं। बड़ी मात्रा में नया कामकाज आने के बाद सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप कंपनियों में रोजगार सृजन तेजी से बढ़ा है और यह पिछले सात वर्ष के उच्चस्तर पर पहुंच गया।
ईकॉमर्स कंपनियों पर छाए मंदी के बादल अब छंटने लगे हैं। देश की सबसे बड़ी ईकॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट 700 पदों के लिए वैकेंसी पेश की हैं। यह दो साल में पहला मौका है जब कंपनी ने इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली हैं।
सरकार ने कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर करने के लिए निश्चित अवधि की नियुक्तियों की सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करा दी है। पहले यह सुविधा सिर्फ परिधान विनिर्माण उद्योग के लिए उपलब्ध थी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के जरिए देश में दिसंबर 2017 तक कुल 6.8 करोड़ नौकरियां पैदा होने का दावा किया गया है। यह दावा एक थिंक टैंक 'स्कॉच ग्रुप' ने किया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सरकार इस साल सितंबर से रोजगार को लेकर तिमाही आंकड़े जारी करेगी। यह आंकड़ा परिवारों के सर्वे पर आधारित होगा।
रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली (एफएमसीजी) कंपनियां चाहती हैं कि आगामी बजट ग्रामीण बाजारों पर केंद्रित हो जिससे वेतन-मजदूरी में गिरावट को रोका जा सके।
भर्ती गतिविधियों में दिसंबर महीने में पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भर्तियां सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों से इतर औद्योगिक उत्पादों और निर्माण क्षेत्र में सामने आई हैं।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि संस्थान जल्दी ही रोजगार आंकड़े पर रिपोर्ट लेकर आएगा और रोजगार मोर्चे पर अच्छी खबर होगी
बीता साल भारत में नौकरियों के लिए थोड़ा व्यवधान भरा रहा लेकिन वर्ष 2018 में नौकरियों का परिदृश्य बेहतर दिख रहा है। इस साल सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र में दो लाख से अधिक नौकरियां मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने आठ नवंबर, 2016 को 500 और 100 रुपये को नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले से अनौपचारिक क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा।
संगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति की बढ़ती भागीदारी से नियामकीय बदलाव निर्णायक हो गए हैं। यदि कुछ मुख्य सुधार किए जाएं तो संगठित रोजगार की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है और रोजगार के एक करोड़ नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
छोटे कारोबार क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (MSME) केंद्रित शाखाएं खोलने को कहा है। देश में MSME क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है
केंद्र सरकर ने चमड़ा व फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 2,600 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को आज मंजूरी दे दी है।
आईफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन भारत में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है।
केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने सोमवार को कहा कि आयुष उद्योग की वृद्धि दोहरे अंक में रहेगी और यह क्षेत्र 2020 तक प्रत्यक्ष रूप से 10 लाख तथा परोक्ष रूप से 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा।
खेती-किसानी को कारखाने और उत्पादन को प्रभावी मूल्य श्रृंखला के जरिए प्रसंस्करण से जोड़ने से गांवों में रोजगार वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
एसोचैम ने अपने अध्ययन में कहा कि फिलहाल कंपनियों का जोर कर्ज घटाने, संगठित होने, गैर-प्रमुख उद्योग से निकलने और बैलेंट शीट को हल्का और मजबूत बनाने पर है।
भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 1,13,000 रोजगार के अवसरों का सृजन किया है और वहां करीब 18 अरब डॉलर का निवेश किया है।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि यदि हम रोजगार सृजन के कदम उठाने में असफल रहे तो ‘भावी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।‘
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