सरकार ने पीएसएस के तहत खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत के बराबर तुअर, उड़द और मसूर को खरीदने की अनुमति दी है।
PM Kisan 19th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके नाम पहले से इस स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं।
किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सीमा बढ़ा दी है। इससे देश के करोड़ों किसानों को खेती करने में आसानी होगी।
सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद, तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।
नर्सिंग पेशेवरों, और शिक्षा भूमिकाओं, जैसे कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमान है, जिसमें जनसांख्यिकीय रुझान आवश्यक क्षेत्रों में मांग में वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।
उर्वरकों की कुल आपूर्ति में आयात की हिस्सेदारी डीएपी के लिए 60 प्रतिशत से लेकर एमओपी के लिए 100 प्रतिशत तक है।
जो लोग फीचर फोन (कीपैड फोन) से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। फीचर फोन से किए जाने वाले पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना किया जा रहा है। फीचर फोन यूजर 1 जनवरी से 10,000 रुपये का भुगतान कर सकेंगे। अभी ये लिमिट सिर्फ 5000 रुपये है।
सरकार की प्रमुख पीएम-किसान योजना महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत 2018 में पेश होने के बाद से 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है।
एसएएस के नतीजों, 2018-19 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। जबकि, 2012-13 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 6426 रुपये थी।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि उन्हें अधिकतम उपज हासिल करने के लिए किस प्रकार की फसल उगानी चाहिए।
PMKMY: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में समय से पहले बाहर निकलने की स्थिति में ग्राहकों को सह-योगदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में, निधि आय के साथ सह-योगदान पेंशन फंड में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
KCC scheme : किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में किसानों को 4 फीसदी ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें अधिकतम 3 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं।
Kisan Credit Card : आरबीआई ने किसानों के लिए गारंटी फ्री लोन की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है। यानी अब किसान बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं।
कृषि राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए बताया कि बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेश में पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का डिस्ट्रीब्यूशन किया है।
देश में छोटी जोत वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब वे बैंक से बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये तक लोन ले पाएंगे। अभी यह सीमा 1.6 लाख रुपये है।
केंद्र सरकार देशभर में प्राकृतिक खेती पर फोकस बढ़ाना चाहती है। इस योजना के तहत पूरे देश में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन चलाया जाएगा। कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को इच्छुक ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में लागू किया जाएगा।
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने शुक्रवार को कहा कि टमाटर मूल्य श्रृंखला के अलग-अलग स्तरों पर नए विचारों को आमंत्रित करने के लिए पिछले साल जून में 'टमाटर ग्रैंड चैलेंज (टीजीसी) हैकाथॉन' शुरू किया गया था।
मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एक और पहल करते व्हाट्सएप के माध्यम से 40 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जाने की शुरूआत की। यह कदम कार्ड छपने में देरी के कारण पैदा हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए उठाया गया।
मंत्रालय ने रबी सत्र 2024-25 के लिए 164.55 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 115 लाख टन गेहूं और 18.15 लाख टन दालें शामिल हैं। रबी (सर्दियों) की फसलों की बुवाई शुरू हो गई है और दिवाली के बाद इसमें तेजी आएगी।
आरबीआई के रिसर्च पेपर में इस स्थिति में सुधार के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सेक्टर में सुधार का सुझाव दिया गया है। इसमें किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद के लिए प्राइवेट मंडियों की संख्या बढ़ाने की बात शामिल है।
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