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एलएचडीसीपी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 3,880 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी गई।

मोदी ने कहा कि बजट से पहले सभी हितधारकों से मिली सूचनाओं और सुझावों से इसे तैयार करने में मदद मिली।

पीएम मोदी ने सोमवार को कुल 98131928 किसानों को कुल 221246500000 रुपये जारी किये हैं। बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ किसानों को मिला है।

सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत अब तक कुल 3.46 लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं और 19वीं किस्त जारी होने के बाद यह संख्या बढ़कर 3.68 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।

गेहूं उत्पादक किसानों को भी उपज के लिए 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, सरकार डेयरी किसानों से दूध खरीदेगी और उन्हें बोनस भी देगी।

सरकार ने पीएसएस के तहत खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100 प्रतिशत के बराबर तुअर, उड़द और मसूर को खरीदने की अनुमति दी है।

PM Kisan 19th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है, जिनके नाम पहले से इस स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं।

किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की सीमा बढ़ा दी है। इससे देश के करोड़ों किसानों को खेती करने में आसानी होगी।

सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद, तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।

नर्सिंग पेशेवरों, और शिक्षा भूमिकाओं, जैसे कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमान है, जिसमें जनसांख्यिकीय रुझान आवश्यक क्षेत्रों में मांग में वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं।

उर्वरकों की कुल आपूर्ति में आयात की हिस्सेदारी डीएपी के लिए 60 प्रतिशत से लेकर एमओपी के लिए 100 प्रतिशत तक है।

जो लोग फीचर फोन (कीपैड फोन) से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। फीचर फोन से किए जाने वाले पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना किया जा रहा है। फीचर फोन यूजर 1 जनवरी से 10,000 रुपये का भुगतान कर सकेंगे। अभी ये लिमिट सिर्फ 5000 रुपये है।

सरकार की प्रमुख पीएम-किसान योजना महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत 2018 में पेश होने के बाद से 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है।

एसएएस के नतीजों, 2018-19 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। जबकि, 2012-13 के दौरान खेती-किसानी से जुड़े भारतीय परिवारों की औसत मासिक आय 6426 रुपये थी।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि उन्हें अधिकतम उपज हासिल करने के लिए किस प्रकार की फसल उगानी चाहिए।

PMKMY: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में समय से पहले बाहर निकलने की स्थिति में ग्राहकों को सह-योगदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में, निधि आय के साथ सह-योगदान पेंशन फंड में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

KCC scheme : किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में किसानों को 4 फीसदी ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें अधिकतम 3 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं।

Kisan Credit Card : आरबीआई ने किसानों के लिए गारंटी फ्री लोन की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है। यानी अब किसान बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं।

कृषि राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए बताया कि बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेश में पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का डिस्ट्रीब्यूशन किया है।

देश में छोटी जोत वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब वे बैंक से बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये तक लोन ले पाएंगे। अभी यह सीमा 1.6 लाख रुपये है।