FOOD MINISTRY

सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम और अन्य खरीद एजेंसियों को दिये गये नियम-निर्देशों के मुताबिक किसानों से अनाज खरीदने के लिए कहा गया है।

दालों के दाम पर अंकुश के लिये उड़द और मूंग के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर इस साल अक्टूबर तक के लिये मुक्त श्रेणी में डाल दिया गया। मूंग दाल को छोड़कर अन्य सभी दलहन पर अक्टूबर तक के लिये स्टॉक सीमा लागू की है।

भारत सरकार ने वन नेशन वन राशनकार्ड के लोगो डिजाइन के लिये प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें भारतीय नागरिक 31 मई तक अपने डिजाइन भेज सकते हैं।

खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि 60 लाख टन चीनी में से 57 लाख टन चीनी के लिए सौदे हो चुके हैं।

30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उनको राशन मिलने में परेशानी हो सकती है।

खाद्य मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत कम लोगों को लाभ मिलने को योजना का कमजोर प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए।

मंत्रालय के मुताबिक राज्य स्वीकृत अनाज का आधे से ज्यादा हिस्सा उठा चुके हैं

पशुपालन विभाग में कोरोना का मामला मिलने के बाद लिया गया फैसला

 चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का पिछले दो चीनी सत्रों का 2,400 करोड़ रुपए का बकाया है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 

2018-19 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में भारत का चीनी उत्पादन 331 लाख टन था, जबकि देश की वार्षिक घरेलू खपत 250-260 लाख टन के आसपास है।

प्याज के अलावा सरकार इस वर्ष दलहन के लिए भी 16.15 लाख टन का बफर स्टॉक बना रही है।

सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सस्ती दरों पर 16.3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एक किलो चीनी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।

चीनी की कीमतें बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। हालांकि अभी रिटेल मार्केट में चीनी के दाम पहुंच में ही हैं, मंगलवार को राजधानी दिल्ली में चीनी का रिटेल दाम 37 रुपए, मुंबई में 40 रुपए और कोलकाता में भी 40 रुपए है

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।

दो साल सूखे के बाद मानसून की वर्षा अच्छी रहने की उम्मीद में सरकार ने फसल वर्ष 2016-17 में रिकोर्ड 27.01 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है।

केंद्र ने सार्वजनिक जन वितरण योजना के तहत कालाबजारी रोकने के लिए राज्य सरकारों से राशन की दुकानों को आधुनिक रूप देने को कहा है।