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पेट्रोलियम उत्‍पादों पर जीएसटी लागू होने के बाद कीमतें घटने का इंतजार कर रहे आम लोगों को झटका लगा है।

लेकिन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी न तो किसी तरह की वस्तु की सप्लाई हो रही है और न ही यह किसी तरह की सेवा में आता है ऐसे में इसपर किसी तरह का GST लागू नहीं होगा

किराना स्टोर का दुकानदार आपसे MRP छपे हुए सामान को बेचने पर MRP के अलावा अलग से GST की मांग नहीं कर सकता।

शेयर बाजार में हुए विदेशी निवेश के आंकडों को देखे तों नवंबर के दौरान 5 महीने यानि GST काल का सर्वाधिक विदेशी निवेश हुआ है।

वित्त मंत्री ने जीएसटीके तहत राजस्व संग्रहण के रफ्तार पकड़ने के बाद 12 प्रतिशत व 18 प्रतिशत टैक्‍स स्‍लैब को आपस में मिलाने का संकेत दिया है।

सरकार विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की बहुप्रतीक्षित मध्यावधि समीक्षा मंगलवार को जारी करेगी। इसमें निर्यातकों की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

CAI ने कहा है कि GST काउंसिल ने 21 दिसंबर को होने वाली बैठक में अगर RCM के मुद्दे को हल नहीं किया तो इंडस्ट्री 22 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी

GST के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक अबतक देशभर में कुल 95.9 लाख कारोबारी GST के तहत पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से 15.1 लाख कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत हुए डीलर हैं

मोदी सरकार माल एवं सेवा कर (GST) के लिए 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्‍लैब को खत्‍मकर एक नया स्‍लैब बनाने की योजना पर काम कर रही है। ऐसा जल्‍द ही हो सकता है।

फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरण जल्दी ही सस्ते हो सकते हैं, इसपर टैक्स की दर 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी होने की संभावना

जिन वस्तुओं पर सरकार ने GST घटाया है उन सभी वस्तुओं पर से पुराने MRP बदलकर उसपर घटे हुए नए MRP का स्टिकर लगाने को कहा है

अक्टूबर के दौरान राजस्व के रूप में 95,131 करोड़ रुपये जमा हुए। GST जुलाई से लागू है और अक्टूबर में जो राजस्व आया है वह GST काल का सबसे अधिक मासिक राजस्व है

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोटबंदी के अलावा अन्य सुधार उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को औपचारिक तंत्र के दायरे में लाने में मदद मिली है।

नेस्ले की तरफ से जारी हुए बयान के मुताबिक कंपनी GST की दरों में हुई कटौती की समीक्षा कर रही है और उसकी के आधार पर वह अपने उत्पादों के दाम भी कम करेगी।

GST काउंसिल की विधि समीक्षा समिति के एक सलाहकार समूह की आज एक बैठक है। इस बैठक में नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाएगा।

GST के तहत कारोबारी इकाइयों को हर महीने तीन रिटर्न GSTR-1, GSTR-2 व GSTR-3 फार्म भरने होते हैं।

वर्ल्‍ड बैंक ने कहा कि है कि मोदी सरकार की ओर से सुधार की दिशा में GST तथा ऐसे अन्य कदमों की बदौलत भारत 2047 तक उच्च-मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

फिलहाल बिना AC रेस्तरां में 12 फीसदी और AC रेस्तरां में 18 फीसदी GST लगता है। सिफारिश मंजूरी हुई तो AC रेस्तरां में खाना सस्ता हो सकता है

सरकार ने वस्‍तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली लागू होने से पहले के स्टॉक पर कर लाभ का दावा करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर आज 30 नवंबर कर दी।