GOVERNMENT OF INDIA

इस महीने की शुरुआत में सरकार और एलआईसी द्वारा संयुक्त रूप से धारित 60.72 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि कथित तौर पर दो संभावित खरीदारों की वित्तीय बोलियां आरक्षित मूल्य से कम थीं।

ईवी पॉलिसी में उन ईवी मैनुफैक्चरर्स के लिए आयात शुल्क में कमी का भी प्रस्ताव है जो भारत में कम से कम 500 मिलियन लगभग 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कंपनी ने कहा, “एनएचपीसी ने 20 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 338.51 करोड़ रुपये के फाइनल डिविडेंड का भुगतान किया है।” एनएचपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर. के. चौधरी ने सोमवार को केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल को डिविडेंड दिया।

सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाभ कमाने के लिए नहीं होगा। वह नॉट-फॉर-प्रॉफिट सिस्टम पर काम करेगा, जो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क या ओएनडीसी के नाम से जाना जाता है।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा, टाइप-3 बसों एवं स्कूल बसों के भीतर सवारियों के बैठने वाले हिस्से में फायर अलार्म सिस्टम लगाने की व्यवस्था लागू की गई है।

अटल पेंशन योजना के नियमों के मुताबिक, 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक एपीवाई खाता खोल सकता है। मासिक पेंशन पाने के लिए उसे 60 साल की आयु तक योगदान देना होगा।

सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है।

सरकार ने अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

ट्विटर की हालिया पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार, इसने पांच फीसदी सूचना अनुरोध मामलों में भारत सरकार की मदद की और अकाउंट हटाने की अपील पर कुल छह फीसदी मामलों का संज्ञान लिया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सलाह पर भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बांड (SGB) स्कीम 2019-20 लांच कर दी है।

रिजर्व बैंक ने आज कहा कि उसने 30 जून 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये का लाभांश देने का निर्णय लिया है

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि चीन से दूध, चॉकलेट, चॉकलेट उत्पाद तथा दूध से बने अन्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है। यह प्रतिबंध 23 दिसंबर 2018 तक या अगले आदेश तक रहेगा।

ठीक सौ साल पहले 30 नवंबर 1917 को ही यह एक रुपए का नोट सामने आया जिस पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर छपी थी

सीवीसी अब निजी क्षेत्र के बैंकों तथा उनके कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है। RBI ने सीवीसी को आवश्यक मंजूरी दे दी है।