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झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पहली मई से सभी सरकारी विभाग पांच हजार रुपए से अधिक का भुगतान हर हाल में ईपेमेंट के माध्यम से ही करेंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यात्रियों को एयरलाइनों की लूट से बचाने के लिए देश में हवाई किराए की सीमा तय करने की मांग संबंधी याचिका पर सरकार का जवाब मांगा है।

सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्‍स भुगतान और जमा के बारे में घोषणा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया है।

विभिन्न राज्यों की दो लाख से अधिक कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, देश में इस समय 15 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्‍टर्ड हैं।

भारतीय कंपनियों की ओर से अपने विदेशी भागीदारों को रॉयल्टी भुगतान के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है।

उच्चस्तरीय FRBM समिति ने मार्च 2020 तक तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तीन प्रतिशत रखने की सिफारिश की है।

खुद सरकार ने यह माना है कि देशभर में अभी भी 50,000 गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है। ऐसे में भारत को लेस कैश अर्थव्‍यवस्‍था बनाना मुश्किल।

सरकार ने क्षेत्रीय वायुसेवा संपर्क योजना उड़ान की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की है, जो इसे समयबद्ध तरीके से लागू करवाने में समन्‍वय करेगी।

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से अगली वेतन समीक्षा समय पर क्रियान्वित करने के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने को कहा है।

सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण कर रही है, जिसमें वित्‍त वर्ष एक अप्रैल के बजाये 1 जनवरी से शुरू करने का सुझाव दिया गया है।

दूरसंचार ऑपरेटर और सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि कॉल ड्रॉप के स्तर में गिरावट आई है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक 62 फीसदी लोग इससे परेशान हैं।

सरकारी अधिकारियों के लिए एनआईसी मेल (NIC mail) का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। उन्हें जीमेल व याहू जैसी निजी कंपनियों की ईमेल सेवा का इस्तेमाल बंद करना होगा

सरकार 12 लाख तक सालाना आय वालों के लिए एक आसान नियमों वाली ऐसी इक्विटी सेविंग्‍स स्‍कीम लाने पर विचार कर रही है जिस पर टैक्‍स बेनिफिट भी ज्‍यादा मिलेगा।

सरकार ने कंपनियों से नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक की अवधि में चलन से हटाए गए नोटों में किए गए लेन-देन का पूरा ब्योरा देने को कहा है।

सरकार ने फेम योजना के तहत मध्मय माइल्ड-हाइब्रिड वाहनों को, जिनमें दोहरी प्रौद्योगिकी के मिश्रण का हल्का स्तर है, देय प्रोत्साहनों को वापस ले लिया है।

वर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में ब्लैकमनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ED एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी कर रही हैं।

वाहनों के लिये मुख्य ईंधन के रूप में CNG पेश करने में देरी को लेकर NGT ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कड़ी फटकार लगायी है।

सरकार ने शुक्रवार को व्‍यक्तिगत करदाताओं के लिए निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नया और आसान फॉर्म अधिसूचित किया।

सरकार ने आज कहा कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की व्यवस्था अपनाने से उसे 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है

केंद्र सरकार ने गेहूं और तुअर दाल पर 10 फीसदी का आयात शुल्‍क लगा दिया है। बिजनेस चैनल CNBC-TV18 के अनुसार, ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए यह जानकारी दी है।