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समयसीमा खत्म होने के बाद कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना के गाइडलाइन में कहा गया है कि आवेदक सिर्फ योजना की बाकी अवधि के लिए ही प्रोत्साहन पाने के हकदार होंगे।

गेहूं के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3,000 टन होगी, जबकि यह प्रोसेसर के लिए यह प्रसंस्करण क्षमता का 70 प्रतिशत होगी।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने चालू विपणन सत्र के दौरान 11 जून तक लगभग 266 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं की खरीद की है। गेहूं का स्टॉक कभी भी तिमाही बफर स्टॉक मानदंडों से नीचे नहीं गया है।

सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष आरोप लगाया था कि नेस्ले खतरनाक और दोषपूर्ण मैगी नूडल्स के उत्पादन और सार्वजनिक बिक्री की अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त थी।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16 प्रतिशत इनसे खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।अक्टूबर से केंद्र इन तीन राज्यों के साथ खरीद स्तर बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।

मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरें 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगी। बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपये प्रति दिन है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा बढ़ने के कारण इस वर्ष सरकार को पीएसबी से 15,000 करोड़ रुपये के आसपास का डिविडेंड मिल सकता है। पीएसबी के मुनाफे में इजाफा होने की वजह ब्याज दरों का उच्च स्तर पर होना है।

जोशी ने कहा कि कोयला आयात में कमी से सिर्फ एक साल में 82,264 करोड़ रुपये की बचत हुई है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक कोयले का आयात ‘शून्य’ करने का भी है।

Mahtari Vandan Scheme के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं।

PSU Stocks: कई म्यूचुअल फंड्स ने पीएसयू शेयरों में हिस्सेदारी को बढ़ाया है। पिछले कुछ समय में सरकारी कंपनियों ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है।

PM Kisan Mandhan Yojana: पीएम किसान मानधन योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसमें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन किसानों को सरकार द्वारा दी जाती है।

फाइनेंशियल प्रोत्साहन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन को यह कार्ड आसान बनाने में सक्षम है। बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ पार्टनरशिप की है।

E-Shram Card: ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत सरकार ने कोरोना के दौरान की थी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए डेटाबेस तैयार करना था। इसका फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी ई-श्रम कार्ड के जरिए उठा सकता है।

गन्ने की उपज कम होने की आशंका में सरकार ने बीते हफ्ते ही चीनी मिलों को गन्ने के रस और शीरे से एथनॉल बनाने पर रोक लगा दी थी।

प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतें 8 दिसंबर को घटकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई हैं, जो आठ नवंबर को 59.5 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

सरकार की तरफ से गेहूं के बनावटी किल्लत की स्थिति को रोकने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया गया है। गेहूं का प्रोसेस करने वालीं कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के बाकी महीनों के अनुपात में मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत रख सकती हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से मेक-इन-इंडिया को सपोर्ट मिलेगा। सरकार किसी भी पुराने डिवाइस या टेक्नोलॉजी का समर्थन करने की परमिशन नहीं देगी।

पीपीएफ से आप बिना जोखिम उठाए आसानी से अपने करोड़पति बनने का सपना साकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सही प्लानिंग के साथ हर महीने नियमित निवेश करना होगा।

सरकार ने बाकी छोटी बचत योजनाओं (small saving schemes) पर मौजूदा ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि शुरुआत में एक लाख रुपये का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। फिर 18 महीने तक रीपेमेंट करने के बाद कारीगर अतिरिक्त दो लाख रुपये लोन लेने के लिए योग्य हो जाएगा।