GOVT

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि जो कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं उन्हें अब 2 साल में नियमित किया जाएगा।

सीएम स्टालिन ने सी एवं डी श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल के मौके पर 3,000 रुपये, विशेष वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपये और पेंशनभोगियों को 500 रुपये का त्योहारी उपहार देने की भी घोषणा की। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल 14 जनवरी को मनाया जाएगा।

कंपनी ने कहा कि इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी बिक्री के लिए पेश किए गए अन्‍य सभी लाभ भी मिलेंगे।

सरकार किसानों से खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद पर मौजूदा योजनाओं के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी रखेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए केएमएस 2020-21 के लिए 14.09 एलएमटी दालों और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है।

पंजाब नैशनल बैंक की टॉप मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि जितने भी प्रमाणिक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) हैं, बैंक उनका सम्मान करेगा।

नियमों के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी ऐसे बयान नहीं देगा, जिसमें केंद्र या राज्य सरकार या सीपीएसई की नीतियों और कार्यों की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव हो

सरकार ने यह भी साफ किया है कि रिटर्न दाखिल करने की मियाद सिर्फ उन कारोबारियों के लिए बढ़ी है जो ट्रांजिशन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्लेम करेंगे

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने कृषि ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने वालों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नेशनल स्‍टील पॉलिसी-2017 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके जरिये स्‍टील सेक्‍टर में 10 लाख करोड़ के निवेश से क्षमता बढ़ाने की योजना है।

केंद्र ने राज्यों को आधार डेटा व अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर डाले जाने के प्रति आगाह किया है। तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।

NALCO OFS: सरकार नाल्को में ऑफर फोर सेल के जरिए 5% हिस्सेदारी बेच रही है। इससे सरकारी खजाने को करीब 640 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद से सरकार को अब तक अघोषित रूप से जमा किए गए धन पर 6,000 करोड़ रुपए का टैक्‍स मिला है।

सामान की ढुलाई को अड़चन रहित बनाने के लिए सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर लिए गए सभी सरकारी वाहनों के लिए ई-टोल टैग को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है।

अंतरराष्‍ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों की ई-रिटेलिंग के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।

अगले हफ्ते भारत में पहली बार होने जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय तंबाकू सम्मेलन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है।

सरकार भारत चरण छह (बीएस-6) मानक 2020 से लागू करने के अपने फैसले पर अडिग है। हालांकि, ऑटो इंडस्ट्री ने इसे काफी चुनौतीपूर्ण काम करार दिया है।