देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने बाइक और स्कूटर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि आगे टैक्स रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी होने पर देश में GST की 3 दरें रह जाएंगी।
सरकार ने जीएसटी फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2018 को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-3बी बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को पांच दिन बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है।
सरकार ने निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो के निर्यातकों के 22,000 करोड़ रुपए फंसे होने के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अब तक 71,169 करोड़ रुपए मूल्य के जीएसटी रिफंड का निपटान किया गया है।
हवाई टिकट कैंसिल कराने पर टिकट बुक कराते समय दिया हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पैसा वापस नहीं होगा, बशर्ते टिकट 31 मार्च 2018 से पहले बुक कराया गया हो
विशेषज्ञों का कहना है कि हाल में अधिसूचित नए वार्षिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म से टैक्स चोरी रोकने और उसकी निगरानी करने में काफी मदद मिलेगी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जुलाई महीने के जीएसटीआर-3बी को दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त, 2018 कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तारीख 20 अगस्त थी।
किसी कंपनी के मुख्यालय द्वारा दूसरे राज्यों में स्थित उसकी शाखाओं को दी जाने वाली एकाउंटिंग, आईटी, मानव संसाधन जैसी सेवाओं के लिए दिए जाने वाले वेतन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि अगर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की अनुपालन दर में बढ़ोतरी होती है और राजस्व बढ़ने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था एक निश्चित आकार में आती है तो कई और चीजों पर GST दर घटाने की क्षमता बढ़ेगी।
वित्तीय साख निर्धारक प्रतिष्ठित एजेंसी मूडीज की राय में विभिन्न वस्तुओं पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हाल की कटौती पर सरकार का फैसला वित्तीय साख के प्रतिकूल है।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने आज विश्वास जताया कि राजस्व बढ़ने पर आने वाले समय में सीमेंट, एसी और बड़े टेलीविजन सेट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें कम होंगी
दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने जीएसटी की घटी दरों का लाभ ग्राहकों को देने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमतों में करीब आठ प्रतिशत की कमी की है।
सैनिटरी नैपकिन , फुटवियर और रेफ्रिजरेट सहित करीब 88 आम इस्तेमाल के उत्पाद शुक्रवार से सस्ते हो गए हैं। इन उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की गई है।
मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों फ्लिपकार्ट, अमेजन तथा स्नैपडील के ऑडिट का आदेश दिया है। ऑडिट के जरिये यह पता लगाया जाएगा कि इन कंपनियों ने उपभोक्ताओं से जुटाए गए अतिरिक्त माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लौटाया है या नहीं।
विनिर्माताओं का कहना है कि जीएसटी रिफंड की दिक्कतों के कारण देश के परिधान निर्यात (अपैरल एक्सपोर्ट) में नरमी बनी रहेगी और मौजूदा वित्त वर्ष 2019 में इसमें कुल मिलाकर 10 प्रतिशत गिरावट आ सकती है। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) के अध्यक्ष राहुल मेहता ने कहा कि 2017-18 में परिधान निर्यात चार प्रतिशत घटकर 16.7 अरब डालर हो गया।
सरकार की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की योजना है। इस बीच उसने कहा है कि यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुचारू ढंग से काम कर रही है और अब उसका जोर रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने पर रहेगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि अगर निर्यातकों का रिफंड शिपिंग बिल व रिटर्न फॉर्म में दर्ज जीएसटीआईएन में अंतर होने की वजह से रोका गया है तो उसे निर्यातकों के पैन के आधार पर मंजूरी दी जा सकती है।
निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) ने मंगलवार कहा कि निर्यातकों का सरकार के पास करीब 20,000 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड अटका हुआ है।
माल एवं सेवा कर (GST) परिषद से कोई राहत नहीं मिलने के बाद विमानन रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) उद्योग ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से संपर्क करने का फैसला किया है। इस क्षेत्र पर कर की दर 18 प्रतिशत है। उद्योग इसमें कटौती की मांग कर रहा है। MRO एसोसिएशन आफ इंडिया ने आगाह किया है कि यदि इस विसंगति को दूर नहीं किया गया तो यह उद्योग बंद हो सकता है
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