IDBI

शेयर खरीद समझौते के अनुसार, रणनीतिक खरीदार द्वारा मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बदला, संशोधित या नुकसान पहुंचाने वाला फेरबदल नहीं किया जा सकता है।

नवंबर की शुरुआत में IDBI बैंक के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 और 3 नवंबर 2026 को देशव्यापी हड़ताल करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है।

वित्त मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि 2003 के केंद्रीय बजट पर चर्चा और IDBI (निरसन) अधिनियम, 2003 पर संसदीय बहस के दौरान, सरकार की हिस्सेदारी को कम होने से रोकने के लिए एक संशोधन पेश किया गया था।

इस बिक्री में केंद्र सरकार की 30.48 प्रतिशत और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है। डील के बाद आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार की 15 प्रतिशत और LIC की 19 प्रतिशत हिस्सेदारी रह जाएगी।

इस महीने की शुरुआत में सरकार और एलआईसी द्वारा संयुक्त रूप से धारित 60.72 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि कथित तौर पर दो संभावित खरीदारों की वित्तीय बोलियां आरक्षित मूल्य से कम थीं।

जुलाई-सितंबर तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया और सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सितंबर 2024 की तिमाही के आखिर में सकल अग्रिमों के 3. 68 प्रतिशत तक बढ़ गईं, जबकि एक साल पहले यह 4. 90 प्रतिशत थी।

पिछले वित्त वर्ष के लिए IDBI Bank का शुद्ध लाभ 55 प्रतिशत बढ़कर 5,634 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया है।

कई बैंकों के स्पेशल एफडी में निवेश का सुनहरा मौका है। आप इन एफडी में निवेश कर ज्यादा ब्याज पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कौन-कौन बैंक स्पेशल एफडी में निवेश का मौका दे रहे हैं।

पिछले तीन साल में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) 500 प्रतिशत बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपये से 58 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इन कंपनियों में भारत सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी चार गुना होकर 38 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

सरकार एलआईसी के साथ आईडीबीआई बैंक में करीब 61 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। अक्टूबर 2022 में खरीदारों से बोलियां आमंत्रित की गई थीं। ईओआई के जरिए रुचि दिखाने वाले बोलीदाताओं को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी और ‘उपयुक्त एवं उचित’ मानदंडों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी हासिल करनी होगी।

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने पिछले दिनों कहा था कि आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बिक्री को मार्च, 2024 तक पूरा हो पाने की संभावना कम है।

IDBI बैंक की ओर से स्पेशल एफडी में निवेश करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दिया गया है। इसके साथ ही एफडी ब्याज दरों में मामूली बदलाव किया गया है।

सितंबर में डीमैट, म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन, बैंकों की स्पेशल एफडी स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख सहित और भी जरूरी काम हैं, जिन पर आपको गौर करना चाहिए।

सरकार को आईडीबीआई बैंक में उसकी तथा एलआईसी की करीब 61 प्रतिशत हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री के लिए जनवरी में शुरुआती दौर की कई बोलियां मिली थीं।

सरकार के साथ एलआईसी भी आईडीबीआई बैंक में अपनी कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री करने की तैयारी में है।

यस बैंक में आप रेपो रेट में हालिया बढ़ोतरी के बाद, 18 महीने और उससे अधिक की अवधि वाली एफडी पर 7.85% की ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं।

IDBI Bank: केंद्र सरकार एक बार फिर एक और सरकारी संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार के पास से सौदे के बाद मालिकाना हक भी चला जाएगा।

सरकार इस बैंक में अपनी 30.48 प्रतिशत और एलआईसी 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 60.72 प्रतिशत है।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने शुक्रवार को बोलियां आमंत्रित करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में सरकार की 30.48 प्रतिशत और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा जाएगा।

वर्तमान में, बैंक में सरकार की 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है।