IDBI

आज आईडीबीआई बैंक के अलावा फाइजर और नेस्ले इंडिया के नतीजे भी आए हैं,, तीनों कंपनियों ने अपने मुनाफे में बढ़त दर्ज की

बैंक में वर्तमान में केन्द्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) दोनों की 94 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है।

आईडीबीआई बैंक के ग्राहकों को हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेक बुक ही निशुल्क मिलेंगी।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करने से जुड़े सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे एक प्रतिगामी कदम बताया।

आईडीबीआई बैंक ने शनिवार को कहा कि उसने अपने नामित एक्सचेंज एनएसई के पास वसूली व्यय कोष (आरईएफ) में 25 लाख रुपये जमा किये हैं।

बैंक में नौकरी पाना देश के लाखों युवाओं का सपना होता है। युवा लगातार बैंक में नौकरी के लिए पूरी महनत करते हैं।

ग्राहक पूर्ववर्ती सिंडीकेट बैंक शाखाओं की नई चेक बुक और नए आईएफएससी अथवा एमआईसीआर कोड के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट, इंटरनेट बैंकिंग, कैंडी एप/मोबाइल बैंकिंग और केनरा बैंक की शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है।

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने कहा है कि जिन लोगों ने अब तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया है, वे तुरंत करा लें, वरना बैकिंग सुविधाओं में दिक्कत आ सकती है। 

व्हॉट्सएप बैंकिंग के जरिये ग्राहकों को काफी सुविधा मिलेगी और वे अपनी बैंकिंग जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।

पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में बैंक को 3,459 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। बैंक की नेट इंट्रेस्ट इनकम दूसरी तिमाही के दौरान चार प्रतिशत बढ़कर 1,695 करोड़ रुपये रही। बैंक का शुद्ध एनपीए उसके कर्ज का 2.67 प्रतिशत रहा जो पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.97 प्रतिशत था।

मार्च तिमाही में बैंक की नेट इंट्रेस्ट इनकम में 46 फीसदी का उछाल

एलआईसी पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस कारण आईडीबीआई बैंक में एलआईसी समेत सरकार की हिस्सेदारी 97.46 प्रतिशत है।

अक्सर हर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है लेकिन इस बार बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए इस बार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को की गई है।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इलाहाबाद बैंक ने ग्राहकों को नीतिगत दरों में कटौती का लाभ देने के लिए अपने कुछ ऋण उत्पादों को रेपो दर से जोड़ने का फैसला किया है। बैंक अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बात कही।

कर्ज के बोझ तले दबी जेपी इंफ्राटेक को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाले आईडीबीआई बैंक ने एनबीसीसी की बोली का विरोध करते हुए कहा था कि यह बोली शर्तों के साथ रखी गई है।

हालांकि, बैंक ने यह नहीं बताया कि नियामक ने किन कारणों से नाम बदलने के प्रस्ताव को खारिज किया है।

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने पिछले महीने बैंक का नाम बदलकर एलआईसी आईडीबीआई बैंक या एलआईसी बैंक करने का प्रस्ताव किया था।

इससे पहले जब ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे तब रुपए में लेनदेन के लिए यूको बैंक को जिममेदारी दी गई थी।

स्विफ्ट संदेश भेजने वाला एक वैश्विक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं लेनदेन के लिए करती हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 51 प्रतिशत हिस्सेदारी की खरीद पर एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।