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मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।

मोदी सरकार ने आम बजट में 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेनदेन पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार कैश लेनदेन की सीमा घटाकर 2 लाख तक सीमित करने जा रही है

केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।

फरवरी में निवेशकों ने म्‍यूचुअल फंड में 30,000 करोड़ का निवेश किया और चालू वित्‍त वर्ष के पहले 11 महीनों में कुल निवेश 3.98 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

एक जुलाई से इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी होगा। इसके बगैर न तो टैक्‍स रिटर्न फाइल होगा और न ही पैन नंबर बनेगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें चुनावी बॉन्ड के प्रावधान शामिल हैं।

इनकम टैक्‍स विभाग ने शनिवार को ऐसे 29 डिफॉल्‍टर्स के नाम सार्वजनिक किए हैं, जिन पर 448.02 करोड़ रुपए का टैक्‍स बकाया है। नेम एंड शेम रणनीति के तहत उठाया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2005 में 15 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमाई की, जिस पर उन्होंने 3.8 करोड़ डॉलर का टैक्‍स चुकाया।

बोफा-एमएल ने कहा है कि चुनावों में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालेधन के खिलाफ अपने अभियान को अब और तेज कर सकते हैं।

कर चोरी करने वाली मुखौटा कंपनियों के खिलाफ घेरा कसने के बीच CBDT ने अधिकारियों से फर्जी ढंग से LTCG का लाभ उठाने वाली इकाइयों पर शिकंजा कसने को कहा है।

आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों से कर माफी योजना- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत ईमानदारी से आय का खुलासा करने को कहा है।

महिलाओं- पुरूषों के बीच वेतन अंतर काफी अधिक है। दोनों की औसत कमाई में 67% अधिक का अंतर है। पुरूषों की कमाई 167 डॉलर है, महिलाएं 100 डॉलर कमाती हैं।

CBDT ने इनकम टैक्‍स विभाग से गंभीरता से टैक्‍स संग्रहण की निगरानी करने को कहा है। चालू वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है और टैक्‍स संग्रहण अभी लक्ष्य से पीछे है।

ऑपरेशन क्लीन मनी: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी को नोटिस जारी करेगा जिन्होंने उसके SMS या ई-मेल का जवाब नहीं दिया।

बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ सामान्य कानून के तहत भी आरोपी बनाया जा सकता है।

विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन क्लीनमनी के तहत आयकर विभाग की कई टीमों ने देशभर में 230 से अधिक सर्वे किए हैं। 250 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला है।

इनकम टैक्‍स बचाने के साथ-साथ आप 40 फीसदी तक का सालाना रिटर्न पा सकते हैं। टैक्‍स सेविंग के लिए ELSS चुन कर आप दोहरा लाभ उठा सकते हैं। लॉक-इन अवधि भी 3 साल है।

आयकर विभाग 20,000 रुपए व इससे अधिक राशि की ऋण जमाओं के चुनिंदा मामलों में जांच कर दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

नए बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून-2016 के तहत आयकर विभाग ने देश भर में 230 से अधिक मामले अब तक दर्ज किए हैं और 55 करोड़ की संपत्तियां भी जब्‍त की हैं।

राधा मोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी के बाद 18 लाख लोगों द्वारा जमा किए गए इनकम टैक्‍स रिटर्न में विसंगतियों की जांच के लिए एक नई एजेंसी बनाने की योजना है।