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एसोचैम और थॉट आर्बिटरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में प्रौद्योगिकी केंद्रित स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है।

भारत में 100,000 से ज्‍यादा स्‍कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे हैं, जो कि सरकार और अन्‍य सभी प्रतिभागियों के लिए एक खतरे की घंटी है।

जीएसटी से सभी तरह और आकार के उद्योगों को फायदा होगा, स्‍टार्टअप्‍स भी अपने लिए आगे अच्‍छा समय आने की उम्‍मीद लगाए बैठे हैं।

भारत में एंट्रप्रेन्‍योरशिप के बारे में एक कठोर सत्‍य सामने आया है। पिछले दो सालों में 40 फीसदी से ज्‍यादा स्‍टार्टअप्‍स अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं।

2016 के पहले छह माह में दिल्‍ली-एनसीआर (नेशनल कैपिटल रीजन) के स्‍टार्टअप्‍स ने बेंगलुरु की तुलना में दोगुना ज्‍यादा निवेश हासिल किया है।

सरकार ने स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी। इस कोष का इस्तेमाल स्टार्ट अप की मदद के लिए किया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए के कोष की स्थापना की है।

बढ़ते यूजर बेस और मोटी फंडिंग के लिए भारतीय स्टार्टअप्स को पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त मीडिया कवरेज मिली है।

देश में मोदी सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसे प्रोग्राम को चला रही है। 2016 में स्टार्टअप का बंद होना बेहद चिंता की बात है।

स्टार्टअप कंपनी स्मार्टवाड्र्स के सह संस्थापक रहे शांतनु माथुर का मानना है कि नोलैरिटी द्वारा उनकी कंपनी का अधिग्रहण एक नए अध्याय की शुरूआत होगी।

अरुण जेटली ने एक बार फिर कहा कि विदेशों में अवैध खाते रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिनके नाम है उन्हें आयकर विभाग ने पहले ही नोटिस भेज दिए हैं।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने यह साफ किया कि ज्यादा छूट के जरिए आय प्राप्त करना स्टार्टअप के लिए कोई व्यावहारिक कारोबारी मॉडल नहीं है।

पैपरटैप ने अपने नकदी संकट से जूझ रहे किराना की आपूर्ति के परिचालन को बंद कर दिया है। अब वह लॉजिस्टिक्स कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

ICICI बैंक ने कहा कि वह फाइनेंशियल सेक्टर में किसी नई कंपनी (स्टार्टअप) में निवेश का तैयार है। इससे लोगों बिजनेस शुरू करने में आसानी होगी।

पनामा पेपर्स मामले से उठी बहस के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीयों द्वारा विदेशों में अपने निवेश की सूचना देने में देरी पर आज चिंता जताई।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने आज अपना व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जारी किया। साथ ही पनामा दस्तावेज मामले की जांच के लिए एक नए कार्यबल का गठन किया।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने माना कि पनामा-पत्रावली लीक मामले का सामना वह और अच्छी तरह से कर सकते थे पर उन्हें अब सबक मिल गया है।

अरूण जेटली ने कहा कि पनामा-पत्रावलियों में आए भारतीय नामों के मामलों की जांच के लिए गठित विभिन्न एजेंसियों का समूह प्रत्येक खाते का विश्लेषण कर रहा है।

साल 2015 की अंतिम तिमाही में भारतीय स्‍टार्टअप्‍स में होने वाला इन्‍वेस्‍टमेंट सुस्‍त पड़ गया था, लेकिन 2016 के शुरू होते ही निवेशकों का रुझान बढ़ गया है।

दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े डॉक्युमेंट्स लीक होने का मामला सामने आया है। लीक की वजह से बड़े नेता, खिलाड़ी और बिजनेसमैन की छिपी दौलत का खुलासा हुआ है।