KINGFISHER

गिरफ्तारी की मांग के बाद सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई की शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।

विजय माल्या नेकहा कि वे भगोड़े नहीं हैं, वे कर्जदाताओं को अतिरिक्त भुगतान के जरिये बैंकों के साथ ‘एकमुश्त निबटारा' करने का प्रयास कर रहे हैं।

किंगफिशर के कर्मचारियों ने एक खुले पत्र में माल्या पर देश की छवि विशेषकर विमानन उद्योग की छवि खराब करने का आरोप लगाया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्ज का भुगतान नहीं करने को लेकर शराब कारोबारी विजय माल्या को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने एसबीआई के उस निर्णय के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्हें माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है।

एसबीआई ने कर्ज नहीं चुकाने को लेकर यूबी ग्रुप के कर्ताधर्ता विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का रुख किया है।

अभी भी दो लाख से अधिक निवेशक हैं जिनके पास किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर पड़े हैं और उसमें उनका निवेश फंसा है। यूबीएचएल का पूंजीकरण 148 करोड़ रुपए रह गया है।

शराब कारोबारी विजय माल्या को यूनाइटेड स्पिरिट्स से बाहर निकलने के लिए एक डियाजियो से 7.5 करोड़ डॉलर (515 करोड़ रुपए) मिलेंगे। माल्या ने कंपनी छोड़ दी है।

विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में रखे जाने से बेपरवाही जताते हुए माल्या ने कहा, पीएनबी अकेला बैंक नहीं जिसने उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया है।

पीएनबी ने विजय माल्या के नेतृत्‍व वाली यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स (यूबीएचएल) को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला यानी विलफुल डिफॉल्‍टर घोषित किया है।

भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के समूह ने मुंबई स्थित किंगफि‍शर हाउस की नीलामी 17 मार्च करने का फैसला किया है।

सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक से लिए गए 900 करोड़ रुपए के कर्ज का कथित तौर पर भुगतान नहीं करने के मामले में यूबी समूह के चेयरमैन विजय माल्या से पूछताछ की है।

विजय माल्या ने कहा कि वह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बहुत जल्दी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, बल्कि 60 की उम्र पर पहुंचने पर इस बारे में सोचना शुरू करेंगे।

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने विजय माल्या को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला यानी 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित किया है।

एसबीआई के नेतृत्व में 17 बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस की परिसंपत्तियों को नीलाम करने का फैसला किया है। कंपनी पर बैंको का 8,000 करोड़ रुपए बकाया है।