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भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रहने जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने 12.5 प्रतिशत की संभावना जतायी है।

शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एससीएआई) ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने से उद्योग का कारोबार करीब 50 प्रतिशत गिर गया है।

बोफा की रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि अभी सुस्त है और महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों में गिरावट आई है। ऋण की वृद्धि काफी कमजोर है।

इस्मा ने अनुमान जताया है कि 2020-21 में चीनी का उत्पादन 3.02 करोड़ टन रह सकता है। पिछले साल देश में 2.742 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

गुरुग्राम और फरीदाबाद में अभी वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में रविवार को अधिकतर एनसीआर में लॉकडाउन रहेगा।

भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा है और वह दिल्ली सरकार के फैसले को स्वीकार करता है

संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए दिल्ली में कम से कम 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है।

टाटा मोटर्स पहली ऐसी ऑटो कंपनी है, जिसने महाराष्ट्र सरकार द्वारा 13 अप्रैल को जारी आदेश का पालन करते हुए अपने संयंत्रों को बंद करने का फैसला लिया है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रेस्त्रां पर जो नये प्रतिबंध लगाये हैं उससे आतिथ्य क्षेत्र बरबाद हो जायेगा।

सरकार ने भी इस बात को समझा है कि वह जब लॉकडाउन की घोषणा करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए।

पिछले कुछ दिन के दौरान देश के महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों में लॉकडाउन और आवाजाही पर अंकुश तथा रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इससे अर्थव्यवस्था को एक सप्ताह में 1.25 अरब डॉलर का नुकसान होगा।

CAIT ने मुआवजे देने के फॉमूर्ले को बताते हुए कहा कि जिस दुकान की जो वार्षिक टर्न ओवर है उसके अनुपात में सरकार को ऐसे व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए।

देश में अगर आंशिक लॉकडाउन भी लगाया जाता है तो इसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है।आंशिक लॉकडाउन लगने की स्थिती में भी बड़ा नुकसान हो सकता है।

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है ऐसे में दूसरा लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो इससे न केवल इंडस्ट्री को बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचेगा।

कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन है और राष्ट्रीय राजधानी सहित स्थानीय और नाइट कर्फ्यू देश के कई हिस्सों में लागू किया गया है।

बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन घोषित होता है, तो यह आखिरी रास्ता होगा।

धारा 248(2) उन कंपनियों को स्वेच्छा से अपना कारोबार बंद करने की अनुमति देती है, जिनपर कोई कानूनी कार्रवाई न चल रही हो।

सभी को यह उम्मीद थी कि सरकार 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में एनआरआई और विदेशी नागरिकों के रेजिडेंसी स्टेट्स पर स्पष्टता देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

रिपोर्ट के अनुसार वाहन उद्योग क्षेत्र में नियुक्तियां लगभग रूकी हुई हैं। इसके अलावा 286 वाहन डीलरों की दुकानें बंद हो गई हैं।

व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राष्ट्रीय राजधानी के बाजार क्षेत्रों लॉकडाउन के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है।