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महाराष्ट्र सरकार और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल निर्यातकों को वित्तीय नुकसान से बचाने में सहायक साबित होगी, जबकि वैकल्पिक रूट्स (जैसे केप ऑफ गुड होप) के माध्यम से जहाजों की उपलब्धता का इंतजार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत लिया गया यह फैसला इस वर्ष 31 जनवरी की पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन है। यह छूट इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों पर लागू होगी।