MIDDAY MEAL

पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत, सरकार ने समन्वित बाल विकास सेवाओं और मध्यान्ह भोजन जैसी योजनाओं में पोषक तत्वों से संवर्धित चावल की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार पांच राज्यों तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जैसी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए सस्ती दर पर तत्काल करीब 5.5 लाख टन दाल उपलब्ध कराएगी।

सरकार ने स्‍कूलों में मिड-डे मील और सर्व शिक्षा अभियान सहित तीन दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाओं में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है।

सरकार ने स्‍कूलों में मिड-डे मील और सर्व शिक्षा अभियान सहित तीन दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाओं में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है।