एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बोर्ड के पास जानकारी है कि इनमें से कई कंपनियों के कर से जुड़े अपराधों में लिप्त होने की आशंका है।
ब्रिटेन से माल्या को देश में वापस लाने के लिए विशेष अदालत ने ED को भारत-ब्रिटेन पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है।
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