NBCC

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी ने सोमवार को कहा कि उसे झारखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) से 64.83 करोड़ रुपये का आर्डर प्राप्त हुआ है।

NBCC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी), रीयल एस्टेट डेवलपमेंट और ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग सेगमेंट में प्रमुखता से काम करती है।

एनबीसीसी की समाधान योजना को कर्जदाताओं की समिति ने 97.36 प्रतिशत मतदान से मंजूरी दे दी है।

दिवाला हो चुकी जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण की दौड़ में शामिल मुंबई की कंपनी सुरक्षा रीयल्टी अपनी बोली का अधिक आकर्षक बना सकती है।

कर्ज में फंसी जेपी इंफ्राटेक के कर्जदाताओं ने एनबीबीसी लिमिटेड से बिना किसी विवाद के स्पष्ट मालिकाना हक वाली कुछ और जमीन देने तथा ऋण-मुक्त यमुना एक्सप्रेस के हस्तांतरण की पेशकश करने को कहा है।

मुंबई की सुरक्षा रियल्टी ने दिवालिया हो चुके जेपी इंफ्राटेक के वित्तीय कर्जदाताओं को 7,857 करोड़ रुपए के भूखंड का प्रस्ताव दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिये रविवार को नयी बोली सौंपी।

उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के घर खरीदारों को बकाया पैसा जमा करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि वे बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो वित्तीय संकट की वजह से अटकी परियोजनाओं को बंद करना पड़ सकता है।

जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करने का जिम्‍मा NBCC ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्या वह ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार है? हां करने पर सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 3 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में नया प्रस्ताव पेश करने को कहा है।

जेपी ने कहा कि वह सभी अधूरी परियोजनाओं को तीन साल के भीतर पूरा करना चाहती है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी ने शुक्रवार को कहा कि वह आम्रपाली की अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में अपनी तरफ से कोई धन नहीं लगायेगी । 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को आम्रपाली समूह की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कर्ज के बोझ तले दबी जेपी इंफ्राटेक को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाले आईडीबीआई बैंक ने एनबीसीसी की बोली का विरोध करते हुए कहा था कि यह बोली शर्तों के साथ रखी गई है।

आम्रपाली समूह की ठप पड़ी 16 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एनबीसीसी अगले सप्ताह उच्चतम न्यायालय को सौंपेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली समूह की अधूरी पड़ी परियोजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को कड़ा झटका देते हुए उसके 16 प्रोजेक्‍ट की पहचान की है, जिनकी एनबीसीसी नीलामी कर सकता है।

सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) जल्द ही आम्रपाली समूह के अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्‍मेदारी उठा सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में 68.34 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की तुलना में कंपनी का मुनाफा 6 प्रतिशत बढ़ा है।

नेशनल बिल्डिंग कंट्रक्शन कार्पोरेशन को अगले 3 साल यानि 2020 तक देश के 10 रेलवे स्टेशनों के पुनर्रविकास का जिम्मा सौंपा गया है

एचएमटी वॉचेज और हिंदुस्तान केबल्स समेत सार्वजनिक क्षेत्र की पांच बीमार इकाइयों की जमीन एवं अन्य अचल परिसंपत्तियां बिक्री के लिए रखी गई हैं।