आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों के अनुसार यह एक्शन लिया गया है। आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना के कारण भी इन पर कार्रवाई हुई है।
आरबीआई छोटे अमाउंट वाले कंज्यूमर लोन में बढ़ते डिफॉल्ट के मामलों पर रोक लगाने के लिए ये नए नियम लागू कर सकता है।
टाटा कैपिटल में टाटा संस की 88.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि आईएफसी की 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
वर्ल्ड बैंक ग्रुप की प्राइवेट सेक्टर की यूनिट आईएफएसी ने 2011 में टाटा कैपिटल के साथ मिलकर टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड (TCCL) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय और सस्टेनेबल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करना था।
इस स्टॉक स्प्लिट का उद्देश्य कंपनी के शेयरों में लिक्विडिटी बढ़ाना और रिटेल इंवेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयरों को ज्यादा किफायती बनाना है। हालांकि, इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी के शेयरहोल्डरों की मंजूरी मिलना बाकी है।
दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने उपराज्यपाल को बैंकिंग, एनबीएफसी और गैस सप्लाई को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया था।
एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को पहले अभिषेक सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी को जून 2015 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था।
यह कदम वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने आगाह करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक करीबी नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा।
विशेषज्ञों ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों के लिए पूंजी बाजार में मजबूत मांग को देखते हुए और मूल्यांकन के आधार पर कई एनबीएफसी आईपीओ ला सकती हैं।
NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां और फिनटेक कंपनियां जरूरतमंद लोगों को पर्सनल लोन मुहैया कराती हैं। लेकिन अगर आप किसी फिनटेक कंपनी के मोबाइल ऐप से पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो यहां आपको बहुत सावधान रहना होगा।
केंद्रीय बैंक ने एनबीएफसी को कंट्रोल करने वाले नियमों की समीक्षा में कहा कि ये बदलाव 1 जनवरी, 2025 से लागू होंगे। आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा संबंधी जरूरत या प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि स्टार फिनसर्व ने ग्राहक ब्योरे तक पूरी पहुंच सेवा प्रदाता को प्रदान करके डेटा गोपनीयता और ग्राहक जानकारी की सुरक्षा पर रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।
जिस तरह से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को पूंजी प्रदान करता है, ठीक उसी तरह, बैंकरों की मांग है कि एनबीएफसी के लिए एक समर्पित रीफाइनेंस बॉडी का गठन होना चाहिए।
भारत के डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ने से इस क्षेत्र की वृद्धि में प्रमुख योगदान रहा है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर इस बदलाव ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है।
डिप्टी गवर्नर ने कहा कि कुछ उत्पादों या असुरक्षित ऋण जैसे क्षेत्रों के लिए जोखिम काफी ज्यादा हैं और यह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। उनका यह भी कहना है कि उधार के बारे में निर्णय लेने के लिए ‘एल्गोरिदम’ पर अत्यधिक निर्भरता भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
कुछ सप्ताह पहले केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के निरीक्षण के दौरान कुछ चिंताएं नजर आने के बाद उसे स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने से रोक दिया था।
पंजीकरण प्रमाणपत्र लौटाने वाली अन्य पांच एनबीएफसी- मरुधर फूड एंड क्रेडिट लिमिटेड, क्रिएटिव इंट्रा लिमिटेड, जिनवाणी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, मंजूश्री फिनकैप और श्रुति फाइनेंशियल सर्विसेज हैं।
Paisalo Digital की ओर से इरडा से 200 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई गई है। इसका इस्तेमाल ईवी फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा।
दिलचस्प बात है कि यह टिप्पणी बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज के भाषण के ठीक बाद आई। बजाज ने अपने भाषण में कहा था कि कम से कम कुछ एनबीएफसी के लिए बैंक लाइसेंस के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए, खासतौर से उनके बारे में जिन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया है।
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