रिजर्व बैंक भले ही अनसिक्योर्ड लोन को लेकर बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) को सलाह और चेतावनी जारी कर रहा हो, लेकिन देश में एनबीएफसी के कर्ज का कारोबार लगातार फलफूल रहा है। एक ताजा रिपोर्ट में इसे लेकर स्थिति भी साफ हुई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को आवंटित ऋण जून महीने में 35.1 प्रतिशत बढ़कर 14.2 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इससे सीधे तौर पर पता चलता है कि एनबीएफसी मौजूदा दौर में जमकर कर्ज बांट रहे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों का एनबीएफसी को कर्ज वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही से लगातार बढ़ रहा है। इस वृद्धि को वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 की पहली तिमाही में गति मिली है। बता दें कि एनबीएफसी के ऋण की शर्तें बैंकों के मुकाबले कुछ नरम होती हैं, जिसके चलते लोग भी बैंकों की बजाए इनसे कर्ज लेना मुनासिब समझते हैं।
अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता हुई कम
साख तय करने वाली एजेंसी केयर रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक संजय अग्रवाल ने कहा कि बैंकों की तरफ से एनबीएफसी को दिया गया कर्ज जून महीने में सालाना आधार पर 35.1 प्रतिशत बढ़कर 14.2 लाख करोड़ रुपये हो गया। इससे यह संकेत मिलता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कोष के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता कम हुई है। इसके साथ कुल कर्ज में एनबीएफसी की हिस्सेदारी इस साल जून महीने में बढ़कर 9.9 प्रतिशत हो गयी जबकि साल भर पहले यह 8.5 प्रतिशत थी।
एचडीएफसी के विलय का दिखेगा असर
हालांकि रिपोर्ट कहती है कि एचडीएफसी लि.का एचडीएएफसी बैंक में विलय एक जुलाई से प्रभाव में आने से यह हिस्सेदारी कम होगी और बैंकों का एनबीएफसी को कर्ज भी कम होगा। एचडीएफसी का बैंक कर्ज का अस्थायी तौर पर फिर से वर्गीकरण होने पर कर्ज एचडीएफसी बैंक में स्थानांतरित हो जाएगा। इस बीच, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के जरिये म्यूचुअल फंड की तरफ से एनबीएफसी में किया गया निवेश भी जून महीने में 14.5 प्रतिशत बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये रहा।
