PAKISTAN

मीडिया में आई खबरों में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि आईएमएफ ने पाकितान से कहा है कि वह एक भ्रष्टाचार निरोधी कार्यबल का गठन करे।

यूएई ने सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनियों में एक तय कीमत पर अल्पांश शेयरों की खरीद की पेशकश की है। इसके साथ ही यूएई ने इन कंपनियों के निदेशक मंडल में एक-एक सीट देने की भी मांग रखी है।

शहबाज ने कहा कि 15 करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आय वाले व्यक्तियों पर एक प्रतिशत कर लगेगा। वहीं, 20 करोड़ की आय पर दो प्रतिशत कर लगेगा।

पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर का यह सहायता पैकेज 2019 से लंबित है। आईएमएफ ने जुलाई 2019 में 39 महीने के लिए इसकी सहमति दी थी।

शरीफ सरकार के कुछ फैसले और मंत्रियों के ऊल जलूल सुझाव जिनका सोशल मीडिया पर खूब मजाक बन रहा है।

इकबाल ने कहा, ‘‘मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि चाय का सेवन एक से दो कप कम करें। हमें कर्ज लेकर चाय का आयात करना पड़ रहा है।’’

बाजारों का मानना है कि संघीय बजट 'अपर्याप्त' है और फंड इस बजट को स्वीकार नहीं कर सकता है।

खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए अब शहबाज शरीफ सरकार ने कड़े कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। सरकार ने अपने कर्मचारियों पर कार खरीदने से रोक लगा दी है।

पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले 11 फीसदी का इजाफा किया है। यह बजट अब कुल 1,523 अरब रुपए का कर दिया गया है।

डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से गिरकर 204 रुपये के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। देश की ज्यादातर विदेशी मुद्रा कच्चा तेल खरीदने में खर्च हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य बलों के लिए 1,453 अरब रुपये का आवंटन पिछले साल के 1,370 अरब रुपये के आवंटन से करीब 83 अरब रुपये अधिक होगा।

इमरान की सत्ता जाने के बाद से वहां पेट्रोल के दाम 140 रुपये से बढ़कर 200 रुपये के पार पहुंच गए हैं।

देश के पेट्रोलियम विभाग ने प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ और वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल को जानकारी दी है कि तेल आयात की व्यवस्था दिन-ब-दिन कठिन होती जा रही है।

लेकिन 2014 के बाद दो बड़े मौके आए जब भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को यह अहसास कराया कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसकर मारता है।

घटते विदेशी मुद्रा भंडार के दम पर जुलाई 2022 में परिपक्व होने वाले एक अरब डॉलर के बांड और दिसंबर 2022 में परिपक्व होने वाले एक अरब डॉलर के बांड का भुगतान कैसे होगा।

पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को गैर-जरूरी और महंगी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पाकिस्तानी ​मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का चालू खाता घाटा और व्यापार घाटा बढ़ने, विदेशी कर्ज के भुगतान और डॉलर की निकासी के चलते उसके विदेशी मुद्रा भंडार में यह कमी हुई है।

विश्व बैंक ने कहा कि पाकिस्तान में वित्त वर्ष 2021-22 में मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में औसतन 10.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

हैंस टिमर ने ‘दक्षिण एशिया में आर्थिक ध्यान को पुन: आकार देने वाले नियम: आगे का नया रास्ता’ नाम की रिपोर्ट बुधवार को जारी की

पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार के समय अधिकारी को छह अप्रैल, 2020 को एनआरबी का 17वां गवर्नर नियुक्त किया गया था।